विधायक जिग्नेश मेवाणी केस, पुलिस अधिकारी ने उठाया ये कदम

नई दिल्ली: असम के बारपेटा जिले की एक अदालत द्वारा एक पुलिसकर्मी पर कथित हमले के मामले में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई। इस घटना के एक दिन बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने उन्हें पत्र लिखकर स्थानीय अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की अनुमति मांगी है।

सरमा ने शनिवार को कहा कि अनुमति मिलने पर पुलिस अधिकारी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा, "मुझे इस मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक महिला पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर मारपीट/दुर्व्यवहार की शिकायत की गई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।''

सीएम ने कहा, ''बारपेटा सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अधिकारी ने अब मुझे पत्र लिखकर बारपेटा सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ गुवाहाटी उच्च न्यायालय जाने की अनुमति मांगी है।''

सरमा ने आगे कहा, "फाइल मेरे पास आ गई है और अगर मैं अनुमति देता हूं तो वह सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।"

गुजरात में निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को कोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। मेवाणी को मारपीट के एक मामले में मंगलवार को बारपेटा जिले की एक स्थानीय अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके ट्वीट से जुड़े मामले में जमानत मिलने के तुरंत बाद सोमवार को एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के आरोप में उन्हें बारपेटा पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। मेवाणी को असम पुलिस की एक टीम ने गुजरात के पालनपुर शहर से उनके कुछ ट्वीट्स पर गिरफ्तार किया था। मेवाणी ने दावा किया कि उन्हें उनके खिलाफ एक राजनीतिक प्रतिशोध से गिरफ्तार किया गया था।

असम राज्य कांग्रेस इकाई ने गुजरात विधायक की गिरफ्तारी का विरोध किया था। एक स्वतंत्र विधायक के रूप में चुने गए मेवाणी ने सितंबर 2019 में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था।