मिजोरम से सिक्किम तक, सबसे कम लोकसभा सीटों वाले राज्य

नई दिल्ली: भारत इस समय सात चरण के मैराथन 2024 लोकसभा चुनाव के बीच में है। दो चरण समाप्त होने के बाद, देश अब 7 मई को तीसरे चरण के लिए तैयार हो रहा है। संसद के निचले सदन लोकसभा में 545 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 543 निर्वाचन क्षेत्रों में होंगे। यदि आवश्यक समझा जाए तो 545 में से शेष दो सीटें एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामांकन के माध्यम से भरी जाती हैं।

543 सीटों में से 412 को सामान्य सीटों के रूप में नामित किया गया है। जहां 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

सबसे कम लोकसभा सीटों वाले राज्य

प्रत्येक सीट के साथ, निम्नलिखित राज्यों में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे कम है।

1. मिजोरम

2. नागालैंड

3. सिक्किम

मिजोरम सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है.

सबसे कम लोकसभा सीटों वाले केंद्रशासित प्रदेश

निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को केवल 1 लोकसभा सीट आवंटित की गई है

लद्दाख

अण्डमान और निकोबार

लक्षद्वीप

चंडीगढ़

दादरा और नगर हवेली

दमन और दीव

पुदुचेरी

सभी केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली में 7 निर्वाचन क्षेत्र हैं।

त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में प्रत्येक में दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। त्रिपुरा में एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मेघालय में दोनों सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, जबकि मणिपुर में एक सीट एसटी के लिए आरक्षित है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा में कोई सीट आरक्षण नहीं है।

सीटें कैसे आवंटित की जाती हैं

राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या आकार और जनसांख्यिकी जैसे कारकों पर आधारित होता है, जिसके परिणामस्वरूप सीटों की संख्या अलग-अलग होती है।

परिसीमन आयोग राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस आयोग के पास जनसंख्या में परिवर्तन और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर सीटों की संख्या को समायोजित करने का अधिकार है।

परिसीमन में एक विधायी निकाय के साथ किसी देश या प्रांत के भीतर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीमाएं स्थापित करना शामिल है। भारत में, परिसीमन आयोगों का गठन चार मौकों पर किया गया है: 1952, 1963, 1973 और 2002, प्रत्येक परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत।