मेट्रो रेल परियोजनाओं की प्रगति को लेकर पैनल ने कही ये बात

नई दिल्ली (आईएएनएस)| यह देखते हुए कि कुछ मेट्रो रेल परियोजनाओं की प्रगति, जो बिना किसी पूर्णकालिक या समर्पित प्रबंध निदेशक के चल रही हैं, बहुत धीमी है, एक संसदीय समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय को सभी मेट्रो निगमों और परियोजनाओं में निदेशक, पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। मंत्रालय की 'अनुदान की मांग (2023-24)' पर आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति ने कहा : समिति ने देखा है कि कुछ मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति जो बिना किसी पूर्णकालिक/समर्पित प्रबंध निदेशक के चल रही हैं बहुत देर है। इसलिए सिफारिश की गई है कि मंत्रालय को सभी मेट्रो निगमों/परियोजनाओं में पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए और इस मामले को जल्द से जल्द विभिन्न राज्य सरकारों के साथ उठाना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है, समिति का विचार है कि वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर एक यथार्थवादी बजटीय आवंटन की मांग की जा सकती है, और इसलिए सिफारिश की गई कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत मंत्रालय को वित्तवर्ष 2023-24 से वार्षिक वित्तीय और भौतिक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

यह नोट किया गया कि सार्वजनिक शौचालयों/सामुदायिक शौचालयों का संचालन और रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, फिर भी स्वच्छ भारत मिशन शहरी की स्थिरता के लिए पीटी/सीटी का उचित संचालन और रखरखाव आवश्यक है। इसलिए, समिति महसूस करती है कि पीटी और सीटी के रखरखाव पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है अन्यथा मिशन के तहत सृजित संपत्ति और उनमें निवेश किया गया सार्वजनिक पैसा बर्बाद हो जाएगा।

पैनल ने उल्लेख किया कि पीएम स्वनिधि योजना ने समाज के सबसे निचले पायदान, रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में वेंडरों को लाकर उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने मंत्रालय से उन इच्छुक विक्रेताओं के लिए पीएम स्वनिधि के तहत 1 लाख रुपये के ऋण की चौथी किस्त शुरू करने पर विचार करने का आग्रह किया, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और पीएम स्वनिधि योजना का 'प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन' करने को कहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय के बजटीय आवंटन में थोड़ी कमी की गई है। इस पर समिति का विचार है कि व्यापक शहरीकरण की सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुरूप मंत्रालय के लिए बजटीय समर्थन की आवश्यकता है और मंत्रालय को इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाने और बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रभाव डालने की सिफारिश की।