जनता से रिश्ता वेबडेस्क| सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को डिजिटल मीडिया में विज्ञापनों की अनुमति दी है। साथ ही स्व-विनियमन निकाय के गठन की भी मंजूरी दी है। मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया के माध्यम से करंट अफेयर्स और समाचारों के अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग में लगे डिजिटल माध्यमों को आउटरीच और संचार ब्यूरो के माध्यम से डिजिटल विज्ञापनों के लिए योग्य घोषित किया।
इसके अलावा मंत्रालय ने उद्योग को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्व-विनियमन निकायों के समान, सरकार के साथ अपने हितों और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए स्व-विनियमन निकायों को तैयार करने के लिए भी मंजूरी प्रदान की है।
प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय पत्रकारों, कैमरामैन, वीडियोग्राफरों की मान्यता को विस्तार देने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो विचार-विमर्श कर रहा है, जिससे उन्हें पहले जानकारी मिल सके। बता दें कि सरकार ने पिछले साल डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दी थी। वैसे समाचार चैनलों में अनुमोदन मार्ग के तहत 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति है।
