मंत्री के बयान को परोक्ष रूप से सरकार पर नहीं थोपा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर नहीं लगाया जा सकता। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना ने फैसला सुनाया। हालांकि, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने एक अलग निर्णय दिया।

संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार, राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

बहुमत के फैसले को लिखने वाले न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा : "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेद 19 (2) में दिए गए आधार विस्तृत हैं। अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने की आड़ में या दो मौलिक अधिकारों की आड़ में एक एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा का दावा, अनुच्छेद 19(2) में नहीं पाए गए अतिरिक्त प्रतिबंध, किसी भी व्यक्ति पर अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर नहीं लगाए जा सकते।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19/21 के तहत मौलिक अधिकार को राज्य या उसके तंत्र के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने 179 पन्नों के फैसले में कहा, "राज्य का कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के अधिकारों की सकारात्मक रूप से रक्षा करे, जब भी किसी गैर-राज्य अभिनेता द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा हो।"

संविधान पीठ को भेजे गए पांच प्रश्नों में से एक ने कहा : "क्या राज्य के किसी भी मामले या सरकार की रक्षा के लिए एक मंत्री द्वारा दिए गए बयान को विशेष रूप से सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के मद्देनजर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?"

इस पर, न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने कहा, "किसी मंत्री द्वारा दिया गया एक बयान भले ही राज्य के किसी भी मामले या सरकार की रक्षा के लिए दिया गया हो, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करके इसके बदले सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।"

पीठ को भेजे गए एक अन्य प्रश्न में कहा गया है : "क्या किसी मंत्री द्वारा संविधान के भाग तीन के तहत एक नागरिक के अधिकारों के साथ असंगत बयान, इस तरह के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और संवैधानिक अपकृत्य के रूप में कार्रवाई योग्य है?"

पीठ ने कहा : "संविधान के भाग 3 के तहत एक नागरिक के अधिकारों के साथ असंगत एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान, संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता और संवैधानिक अपकृत्य के रूप में कार्रवाई योग्य हो सकता।"

इसने आगे कहा, "लेकिन अगर इस तरह के बयान के कारण अधिकारियों द्वारा कोई चूक या कमीशन का कार्य किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति/नागरिक को नुकसान या नुकसान होता है, तो यह एक संवैधानिक अपकृत्य के रूप में कार्रवाई योग्य हो सकता है।"

यह मामला सामूहिक दुष्कर्म मामले की पीड़ितों के बारे में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खां द्वारा दिए गए एक बयान से उत्पन्न हुआ था। शीर्ष अदालत एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी पत्नी और बेटी के साथ जुलाई 2016 में बुलंदशहर के पास एक राजमार्ग पर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। याचिका में खां के खिलाफ उनके इस विवादास्पद बयान के संबंध में मामला दर्ज करने की भी मांग की गई है कि सामूहिक दुष्कर्म का मामला एक 'राजनीतिक साजिश' था।

अक्टूबर 2017 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मामले को संविधान पीठ को भेज दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या कोई सार्वजनिक पदाधिकारी या मंत्री संवेदनशील मामलों पर विचार व्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकते हैं।