MEA की पाक को नसीहत: भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं

नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को एक बार फिर पाकिस्तान की आलोचना की। भारत ने कहा कि पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उसे अपनी सरकारी नीति के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है।

शुक्रवार को नई दिल्ली में हर दो हफ़्ते में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले साल पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों द्वारा किए गए भयानक पहलगाम आतंकी हमले की जांच जारी है।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, "पहलगाम आतंकी हमले में कई बेगुनाह लोगों की जान गई। आप सभी ने इसकी बर्बरता देखी। हमारे अधिकारियों ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और यह जारी है। जहां तक ​​सीमा-पार आतंकवाद की बात है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान दशकों से इसे बढ़ावा और समर्थन देता रहा है और इसे अपनी सरकारी नीति के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है।"

पहलगाम में आतंकी हमला 22 अप्रैल, 2025 को हुआ था। पाकिस्तान समर्थित हमलावरों ने पीड़ितों का धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया और गैर-मुसलमानों की पहचान करने के लिए उन्हें इस्लामी 'कलमा' पढ़ने के लिए मजबूर किया। मारे गए लोगों में 25 पर्यटक और एक स्थानीय पोनी राइड ऑपरेटर शामिल था, जिसने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली थी।

ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

जब उनसे पूछा गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) द्वारा हुर्रियत नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद पाकिस्तानी नेताओं ने उनका समर्थन किया है, तो जायसवाल ने जवाब दिया, "पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।"

10 जुलाई को NIA ने कहा कि उसने 1996 की श्रीनगर हिंसा के मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और छह अन्य अलगाववादियों पर आरोप लगाए हैं।

एजेंसी ने श्रीनगर में भीड़ की हिंसा और पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी के 1996 के मामले में अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के छह वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

NIA की विशेष अदालत, जम्मू के सामने दाखिल चार्जशीट में कश्मीरी अलगाववादी नेताओं शब्बीर अहमद शाह, सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मो. याकूब वकील उर्फ ​​मो. के नाम शामिल हैं। याकूब वकील, जावेद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी।

इन सभी छह लोगों पर रणबीर दंड संहिता, 1989 की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश, दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के साथ-साथ गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन और मोहम्मद याकूब वकील के खिलाफ आरोप खत्म हो गए हैं क्योंकि कार्यवाही के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि, चार्जशीट में आपराधिक साजिश और गैर-कानूनी भीड़ के साझा मकसद में उनकी भूमिका को सबूतों के साथ स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था।

जांच के दौरान NIA ने पाया कि सभी छह आरोपियों ने 17 जुलाई, 1996 को श्रीनगर के नाज़ क्रॉसिंग पर मारे गए आतंकवादी हिलाल अहमद बेग के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान गैर-कानूनी भीड़ का नेतृत्व किया था और पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काई थी।

हथियारबंद आतंकवादी जुलूस में शामिल हो गए थे, जिसका नेतृत्व संयुक्त रूप से आरोपी हुर्रियत नेताओं ने किया था। हिंसा के दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी पत्थरबाजी में सरकारी वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा था।

NIA की जांच के नतीजों के अनुसार, जिन हुर्रियत नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, उन्होंने भारत-विरोधी, पाकिस्तान-समर्थक और अलगाववादी नारे लगाकर हिंसा को सक्रिय रूप से भड़काया था।

NIA ने यह भी पाया कि उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करते हुए भड़काऊ भाषण दिए थे।