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कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा न कराने पर नहीं मिलेगी मई की सैलरी, DM ने जारी किया आदेश
Deepa Sahu
30 May 2021 9:28 AM GMT
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कोरोना महामारी के बीच सरकार लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है.
कोरोना महामारी के बीच सरकार लगातार वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) पर जोर दे रही है. बावजूद इसके कई ऐसे सरकारी विभाग हैं, जहां पर कर्मचारी अब तक वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं. सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी लोगों में वैक्सीन का डर बना हुआ है. फिरोजाबाद में कई ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, जिनके कर्मचारियों ने अब तक वैक्सीन नहीं (Govt Employees Not Taking Vaccine) लगवाई है. इस मामले पर प्रशासन अब सख्त हो गया है.
डीएम ने फरमान (DM Order) जारी कर दिया है कि कर्मचारियों को मई की सैलरी के लिए तीन दिन के भीतर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा. अगर सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया तो उन्हें सैलरी से(Not Get May Salary) हाथ धोना पड़ेगा. यह फरमान फिरोजाबाद के डीएम चंद्र सिंह ने जारी किया है. डीएम को जब ये खबर मिली कि सरकारी विभाग में बहुत से कर्मचारियों ने अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उन्हे सैलरी नहीं मलेगी. मई की सैलरी के लिए उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना ही होगा.
वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे सरकारी कर्मचारी
डीएम के इस आदेश के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है. जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर प्रभा शंकर ने इस बारे में एक नोटिस जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा. इस आदेश के बाद कर्मचारियों ने वैक्सिीनेशन सेंटर्स पहुंचना शुरू कर दिया.
बहुत से कर्मचारी अब तक वैक्सीन लगवा चुके है. वहीं कई अब भी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं. मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि डीएम ने इस तरह का आदेश जारी किया है. वैक्सीन लगवाने पर ही कर्मचारी को सैलरी मिलेगी. अगर 3 दिन में सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो मई की सालरी नहीं दी जाएगी.
वैक्सीन को लेकर बाहर नहीं निकल रहा खौफ
बतादें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में अब भी खौफ बैठा हुआ है. लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अब भी आगे नहीं आ रहे हैं. सरकारी विभागों में भी इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है. इसी वजह से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही सैलरी देने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया है.
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