मॉरीशस के मंत्री ने हिंडनबर्ग के आरोपों को किया खारिज
दिल्ली। मॉरीशस के वित्तीय सेवा मंत्री महेन कुमार सीरुट्टून ने देश की संसद को बताया है कि मॉरीशस में शेल कंपनियों की मौजूदगी के आरोप झूठे और निराधार हैं। मंत्री ने यह जवाब हिंडनबर्ग रिसर्च के अदानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। मॉरीशस के एक सांसद ने मंत्री से हिंडनबर्ग द्वारा मॉरीशस स्थित संस्थाओं का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और अदानी समूह के लिए शेयर मूल्य हेरफेर के आरोप के बारे में पूछा था। मंत्री ने कहा कि मॉरीशस में शेल कंपनियों की अनुमति नहीं है।
वित्तीय सेवा आयोग द्वारा लाइसेंस प्राप्त सभी वैश्विक व्यापार कंपनियों को वित्तीय सेवा अधिनियम की धारा 21 के अनुसार निरंतर आधार पर पदार्थ की आवश्यकताओं को पूरा करना है और आयोग द्वारा कड़ाई से निगरानी की जा रही है। मॉरीशस के टैक्स हेवन होने के आरोप के संबंध में, मंत्री ने सदन को सूचित किया कि मॉरीशस कड़ाई से अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अनुपालन करता है और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) मानकों के अनुरूप मूल्यांकन किया गया है।
इसके अतिरिक्त, 2018 से मॉरीशस ने हानिकारक कर प्रथाओं को हटाने की दृष्टि से अपने वैश्विक व्यापार ढांचे और कर व्यवस्था में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि मॉरीशस को एक अच्छी तरह से विनियमित, पारदर्शी और अनुपालन क्षेत्राधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। मंत्री ने कहा कि वित्तीय सेवा आयोग मामले की बारीकी से निगरानी कर रहा है। आयोग प्रासंगिक विधानों के दायरे में और अपनी वर्तमान पर्यवेक्षी प्रक्रिया के अनुरूप अपने कार्यों का अनुसरण कर रहा है। मंत्री ने कहा कि यह हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उद्धृत सभी कंपनियों की समीक्षा कर रहा है। मंत्री ने कहा, वित्तीय सेवा आयोग इस मामले पर मॉरीशस में कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी नियामकों के साथ सहयोग कर रहा है।
