मराठा आरक्षण, जल्द समाधान नहीं होने पर राजनीतिक उथल-पुथल का खतरा

मुंबई (एजेंसी) कभी 'योद्धा' वंश रहे मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में कोटा का मुद्दा एक बार फिर महाराष्ट्र में भड़क गया है और जल्द ही इसका समाधान नहीं होने पर राजनीतिक उथल-पुथल का खतरा है। राज्य की 12 करोड़ आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा मराठा वोट राज्य की 48 लोकसभा या 288 विधानसभा सीटों में से लगभग 50 प्रतिशत में चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की किस्मत बना या बिगाड़ सकते हैं।

इसलिए, कोई भी मराठा छींक उस समय की सरकार को राजनीतिक सर्दी-खांसी दे सकती है, जैसा कि वर्तमान में मराठा क्रांति मोर्चा से संबद्ध शिवबा संगठन के नेता मनोज जारांगे-पाटिल के नवीनतम आंदोलन के साथ हुआ है, जो 2024 में पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव सेे पूर्व फिर से सुर्खियों में आ गया है। 1960 के बाद से राज्य के 20 मुख्यमंत्रियों में से राजनीतिक रूप से प्रभावशाली 12 मराठा रहे हैं। इस समुदाय ने घटती भूमि-जोत और कृषि समस्याओं के कारण कुल मिलाकर गिरावट देखी है, जिस पर वे अब भी काफी हद तक निर्भर हैं, इनमें मध्यम और निचले स्तर के लोग शामिल हैं। राज्य के अविकसित इलाकों में मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।

1981 में आरक्षण की मांग उठाते हुए, पहला बड़ा विरोध 1987 में हुआ, जब एक वरिष्‍ठ संघवादी अन्नासाहेब पाटिल ने भूख हड़ताल आंदोलन के दौरान दम तोड़ दिया, और समुदाय को मजबूती से एकजुट करने का काम किया। दस साल बाद 1997 में, मराठा समूह एकजुट हुए और तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को हिलाते हुए एक बड़ा आंदोलन किया, अधिकांश नेता उनकी मांगों के समर्थन में सामने आए। उनका विरोध नियमित हो गया, इसमें 2017-2018 में 58 विशाल मौन जुलूस भी शामिल थे।

जून 2014 में, तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने मराठों के लिए 16 प्रतिशत और मुसलमानों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की, लेकिन छह महीने बाद, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी।

भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना की नई सरकार के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने नवंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। चुनाव से कुछ समय पहले, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम.जी.गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए फड़नवीस ने नवंबर 2018 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम के तहत मराठों को शिक्षा और नौकरियों में कोटा प्रदान किया।

जून 2019 में इस कदम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षा में कोटा 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत और सरकारी नौकरियों में 13 प्रतिशत कर दिया, जबकि यह नोट किया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं हो सकती।

हालांकि, मई 2021 में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इसे रद्द कर दिया, क्योंकि यह 1992 में मंडल आयोग मामले के फैसले में अदालत द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो गया था।

यह सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन महा विकास अघाड़ी के लिए एक झटका साबित हुआ, और तत्कालीन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का विषय बन गया।

ऐसा लगता है कि नवीनतम दौर में स्थिति फिर से बदल गई है क्योंकि मराठा सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फड़नवीस और अजीत पवार (जो मराठा भी हैं) की अगुवाई वाली शिवसेना-बीजेपी-एनसीपी (एपी) की मौजूदा महायुति अब आ रही है। जारांगे-पाटिल मुद्दे पर उबाल जारी है।

विपक्षी कांग्रेस, शरद पवार की राकांपा (सपा), और ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) अब चिंतित सत्तारूढ़ तीन-पक्षीय गठबंधन पर तंज कर रहे हैं। नवंबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट नेे ईडब्‍ल्‍यूएस के लिए 10 प्रतिशत कोटा को बरकरार रखा और महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जब तक मराठा आरक्षण के मुद्दे को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक गरीब तबके के मराठा ईडब्‍ल्‍यूएस कोटा के तहत लाभ उठा सकते हैं।

शीर्ष अदालत द्वारा समीक्षा याचिका खारिज करने के बाद, राज्य ने एक उपचारात्मक याचिका दायर करने की योजना बनाई, जो अभी तक नहीं हुई है, और यह भी आश्वासन दिया कि मराठों के 'पिछड़ेपन' को निर्धारित करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण के लिए एक नया विशेष आयोग बनाया जाएगा। इस बीच, 1 सितंबर को जालना के अंटारवई-सरती गांव में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद जारांगे-पाटिल का मराठा आंदोलन भड़क गया और राज्य सरकार की फिर से किरकिरी हुई।

शरद पवार, कांग्रेस के नाना पटोले और अन्य मराठा नेताओं ने मांग की है कि केंद्र को कोटा पर 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म करना चाहिए और न केवल मराठों बल्कि अन्य समुदायों को भी समायोजित करने के लिए इसे 65-66 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। लेकिन पवार, भाजपा सहित अन्य प्रमुख ओबीसी नेताओं ने भी तर्क दिया है कि मराठों को ओबीसी आरक्षण से कोटा देने से बाद के (ओबीसी) हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

राज्य सरकार शिंदे की घोषणा के साथ एक और विकल्प तलाश रही है कि जिनके पास निज़ाम-युग के दस्तावेज़ (1960 के दशक के) हैं, जब मराठों को 'कुनबी' के रूप में गिना जाता था, उन्हें 'कुनबी जाति' प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ताकि वे ओबीसी कोटा का लाभ उठा सकें। यहां तक कि जारांगे-पाटिल भी अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल (29 अगस्त से) के 11वें दिन इस बात से सहमत हैं और उम्मीद है कि यह मराठा आरक्षण के मुद्दे को खत्‍म करेगा।