केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, J-K में हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. ठाकुर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में बिजली के क्षेत्र 23000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, इससे 12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बिजली की आपूर्ति को लेकर क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. 540 मेगावॉट का क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनेगा. इस प्रोजेक्ट पर 23,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह फैसला जम्मू कश्मीर को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिया गया है. इसके जरिए जम्मू-कश्मीर में आर्थिक और सामाजिक बदलाव आएगा.

ठाकुर ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है. इसमें मात्र 4 फीसदी ब्याज देना होता है. डिजिटल ट्रांसफर पर इसमें इंसेंटिव दिए जाते हैं. अब तक 31 लाख 50 हजार वेंडर इसका लाभ उठा चुके हैं. 2024 तक 40 लाख वेंडर को लाभ पहुंचाने का टारगेट है. वेंडिंग जोन्स को 5800 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया गया है. बता दें कि सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 7 फीसदी की सब्सिडी पर लोन मुहैया कराती है.

किसानों के लिए उर्वरक की सौगात

ठाकुर ने किसानों के बारे में लिए गए फैसलों के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि किसानों की लागत कम करने के लिए NBS के तहत आने वाले रासायनिक खाद पर 60949 करोड़ की सब्सिडी की. जबकि खरीफ के लिए कुल 1 लाख 62 हजार से ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी कर दिया गया है. उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास रहा है कि किसान को कम लागत लगे और मुनाफा ज्यादा मिले. उसको देखते हुए कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है.

सरकार ने खरीफ सीजन के लिए फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की दरों को भी मंजूरी दी है. इस सीजन के लिए इन उर्वरकों पर 60939.23 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी. इसमें स्‍वदेशी विनिर्माण और डीएपी के आयात के लिए अतिरिक्‍त मदद दी जाएगी. कुल 1 लाख 62 हजार से ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी कर दी गई है.

2G से 4G में अपग्रेड होंगे 10 राज्य

केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में 2542 टावरों को 2G से 4G में अपग्रेड करने का फैसला लिया है. LWE एरिया में अब 4G सेवा मिले, इसके लिए कैबिनेट ने 2426 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. अभी तक इन इलाकों में 2G सेवा मिलती है. 4G की सुविधा के लिए BSNL के जरिए 2542 टावर को लगाया जाएगा. इससे बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड समेत देश के 10 राज्यों को फायदा मिलेगा. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बैक के लिए 820 करोड़ रुपए अतिरिक्त निवेश करने का फैसला लिया गया है.

केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के संकल्प की दिशा में मोदीजी द्वारा 'इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक' की स्थापना के लिए फंड को बढ़ाकर ₹2,255 करोड़ किया है. यह दूरदर्शी योजना देश के आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मील का पत्थर सिद्ध होगी.

इसी तरह केंद्रीय कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों के समग्र सामाजिक और आर्थिक उत्थान के संकल्प की दिशा में 'पीएम स्वनिधि' योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में DAP और कच्चे माल के दाम बढ़ने के बावजूद P&K उर्वरकों की दरों पर प्रति बैग 50% से ज्यादा सब्सिडी बढ़ाने के लिए कुल ₹60,939 करोड़ की सब्सिडी देने के निर्णय पर मोदीजी को धन्यवाद देता हूं.

गृह मंत्री ने कहा कि मोदीजी द्वारा J&K के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के लिए ₹4526 करोड़ की स्वीकृति दी है. इससे क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.

वामपंथी उग्रवाद से पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए 2G से 4G मोबाइल सेवा अपग्रेडेशन के लिए ₹2426 करोड़ की मंजूरी दी गई है. इससे जनता को ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, टेली-मेडिसन, टेली-एजुकेशन जैसी विभिन्न सेवाओं का लाभ मिलेगा और उनका जीवन सुगम व समृद्ध बनेगा.