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अदाणी पर जेपीसी की मांग के बीच मनीष तिवारी ने चीन सीमा विवाद पर दिया स्थगन नोटिस
नई दिल्ली (आईएएनएस)| अदाणी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और स्टॉक में हेरफेर के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग के बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को लोकसभा में चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर स्थगन नोटिस पेश किया। नोटिस में उन्होंने कहा, 'अप्रैल 2020 से चीन लगातार हमारी जमीन हड़पने में लगा हुआ है। 16 जनवरी 2023 तक भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की सत्रह दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें बहुत कम सफलता मिली है।'
अब तक चीन अपने सैनिकों के लिए पुलों, सड़कों और आवास सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना जारी रखे है। चीन एकतरफा रूप से यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर रहा है।
अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में झड़पें सीमा पर यथास्थिति को बदलने के उद्देश्य से चीन की आक्रामकता का एक और संकेत थीं। इस तरह की आक्रामकता अब क्षेत्रीय दायरे तक सीमित नहीं है, जैसा कि में हुई झड़पों से जाहिर होता है।
उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि चीन यथास्थिति बहाल करने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति भारत को भारी नुकसान में डालती है।
उन्होंने कहा, इसके बावजूद, 2020 में सैन्य टकराव शुरू होने के बाद से हमारे साथ चीन का बड़ा व्यापार अधिशेष बढ़ना जारी है। भारत के लिए व्यापार घाटा 101.02 बिलियन अमरीकी डॉलर है।
तिवारी ने नोटिस में कहा, मैं सरकार से इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लेने और चीन के साथ सीमा की स्थिति के संबंध में संसद में विस्तृत चर्चा करने का आग्रह करता हूं। मैं इस मामले को उठाने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।
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