यूपी सरकार पर मनीष सिसोदिया का हमला, बोले

Sant Kabir Nagar. संत कबीर नगर। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्कूल मिलने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार से सवाल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाती है।

संत कबीर नगर में मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उसने कितने अच्छे अस्पताल बनाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। सिसोदिया ने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सरकारी स्कूलों और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए।

मिड-डे मील को लेकर भी उठाए सवाल

मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि यदि कोई व्यक्ति सरकार से सवाल करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। उन्होंने मिड-डे मील की गुणवत्ता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर कोई इसकी गुणवत्ता को लेकर आवाज उठाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि मामला केवल गुंडा एक्ट के कथित दुरुपयोग का नहीं है, बल्कि सरकार का रवैया ही सवालों के घेरे में है। सिसोदिया ने तीखे शब्दों में आरोप लगाया कि सरकार खुद “गुंडे की तरह व्यवहार” कर रही है।

उनका यह बयान प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी संस्थानों की स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर राजनीतिक हमले के रूप में देखा जा रहा है।

बेहतर स्कूल बच्चों का अधिकार

सिसोदिया ने शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और बेहतर स्कूलों में पढ़ने का अधिकार है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए परेशान न होना पड़े।

आम आदमी पार्टी लंबे समय से शिक्षा और स्वास्थ्य को अपने प्रमुख राजनीतिक मुद्दों के रूप में उठाती रही है। इसी क्रम में सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।

उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए कि प्रदेश में कितने बेहतर अस्पताल तैयार किए गए हैं और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जमीन पर क्या काम हुआ है।

सिसोदिया के बयान में सरकार की कानून-व्यवस्था संबंधी नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध की आवाज और सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

हालांकि, उनके इन आरोपों पर उपलब्ध जानकारी में उत्तर प्रदेश सरकार या भाजपा की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है। ऐसे में सिसोदिया की ओर से लगाए गए आरोप उनके राजनीतिक बयान के रूप में सामने आए हैं।