मणिपुर हिंसा : SC ने राहत शिविरों की निगरानी और मुआवजा तय करने बनाया 3 महिला जजों का पैनल
पीठ ने कहा कि ऐसी समिति के गठन का उद्देश्य न्याय प्रणाली में समुदाय के विश्वास को बहाल करना है और दूसरा, यह सुनिश्चित करना है कि कानून का शासन बहाल हो। इसने समिति से लैंगिक हिंसा से बचे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, और यह सुनिश्चित किया कि विस्थापितों के लिए स्थापित राहत शिविरों में स्वच्छ राशन, बुनियादी चिकित्सा देखभाल, आवश्यक उत्पाद, मुफ्त सैनिटरी पैड हों।
समिति को राहत शिविरों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और किसी भी जांच, लापता व्यक्तियों और शवों की बरामदगी पर अपडेट प्रदान करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन के प्रावधान के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, "नोडल अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने संबंधित राहत शिविरों में रहने वाले सभी व्यक्तियों का डेटाबेस बनाए रखें।"
समिति को हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा और मुआवजा देने का काम सौंपा गया है। इसे सभी पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। शीर्ष अदालत के फैसले में कहा गया, "जहां पीड़ित की मृत्यु हो गई है, वहां मुआवजे के भुगतान के लिए उसके निकटतम रिश्तेदार की पहचान की जानी चाहिए।"समिति राज्य सरकार को हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों की चल और अचल संपत्तियों को हुए नुकसान के मुआवजे का निपटान करने के निर्देश जारी कर सकती है। यह पाक्षिक आधार पर अपनी अद्यतन स्थिति रिपोर्ट सीधे शीर्ष अदालत को सौंपेगी।
