मणिपुर हिंसा : इंटरनेट प्रतिबंध बढ़ाया गया

हिंसा प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है।

मणिपुर में इंटरनेट बैन पांच दिन और हो गया है।

ब्रॉडबैंड सहित इंटरनेट निलंबन को मणिपुर में 20 जून तक बढ़ा दिया गया है।

इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध का विस्तार करने वाले आदेश में कहा गया है, "कुछ असामाजिक तत्व छवियों, अभद्र भाषा, नफरत भरे वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, जो जनता के जुनून को भड़काते हैं, जो राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।" मणिपुर में कहा गया है।

मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को बढ़ाने का निर्णय राज्य भर में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बाद सरकार द्वारा लिया गया था।

3 मई को मणिपुर सरकार ने ब्रॉडबैंड सहित मणिपुर में पहली बार इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि मणिपुर राज्य में दो समुदायों के बीच झड़प और उसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद 3 मई से उबाल पर है।

राज्य में झड़पों और उसके बाद हुई हिंसा के बाद 100 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए।

विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने 09 जून को हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने से संबंधित एक याचिका की तत्काल सुनवाई को खारिज कर दिया था।

इससे पहले, मणिपुर मानवाधिकार आयोग (MHRC) ने राज्य सरकार से राज्य में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने पर विचार करने का आग्रह किया था।