मणिपुर हिंसा: सीबीआई ने दर्ज की 6 FIR, उग्रवादियों ने 3 लोगों की ली जान

नई दिल्ली (आईएएनएस)| सीबीआई ने मणिपुर में जातीय हिंसा से संबंधित कथित साजिश की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है और छह एफआईआर दर्ज की हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मणिपुर यात्रा के दौरान मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। एक अधिकारी ने कहा कि सीबीआई जांच के हिस्से के रूप में, आगे की जांच के लिए छह मामलों की पहचान की गई है। इनमें से एक मामला एक संभावित आम साजिश पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि जातीय हिंसा पूर्व नियोजित थी या नहीं। आगे कहा कि अशांति के पीछे एक कोऑर्डिनेटेड प्रयास का सुझाव देने वाले किसी भी सबूत को उजागर करने के लिए जांच में विस्तार किया जाएगा। पिछले गुरुवार को केंद्र सरकार ने 3 मई से अशांति का सामना कर रहे मणिपुर में शांति और विश्वास बहाली के लिए कई कार्रवाइयों की घोषणा की थी। इन उपायों में सीबीआई की एक विशेष टीम द्वारा स्थिति की जांच और एक न्यायिक आयोग का गठन शामिल था।

मणिपुर में राज्य और केंद्र सरकार की तमाम कवायदों के बावजूद हिंसा थम नहीं रही है। अब मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में सुरक्षाबलों की वर्दी में पहुंचे उग्रवादियों ने लोगों को घर से बाहर निकालकर फायर झोंक दिया। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि दो अन्य घायल हो गए हैं। घटना शुक्रवार की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जातीय हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले के खोकेन गांव में शुक्रवार को सुरक्षाबलों की वर्दी में कुछ उग्रवादी पहुंचे. इम्फाल वेस्ट और कांगपोकी जिले की सीमा पर बसे खोकेन गांव में पहुंचे उग्रवादियों ने लोगों से घर के बाहर आने के लिए कहा। फायरिंग की आवाज सुनकर पैट्रोलिंग पर निकले सुरक्षाबलों के जवान भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। सुरक्षाबलों के जवान जब तक मौके पर पहुंचते, उग्रवादी वहां से भाग निकले थे। मौके पर पहुंचे असम राइफल्स के जवानों ने तीनों मृतकों के शव कब्जे में ले लिए हैं। घटना के बाद सुरक्षाबल भी एक्शन में आ गए. मणिपुर पुलिस, असम राइफल्स और सेना की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया लेकिन हमलावरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी मणिपुर की यात्रा के दौरान इंफाल में पत्रकारों से कहा था कि सीबीआई की एक विशेष टीम दंगों से जुड़े छह मामलों को संभालेगी। इसके अतिरिक्त, एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक न्यायिक जांच आयोग हिंसा कैसे भड़की इसकी जांच करेगा और राज्य में अशांति पैदा करने वाली किसी भी संभावित साजिश की पहचान करेगा। इसके अलावा शाह ने कहा था कि सरकार उथल-पुथल के कारणों को समझने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए ये कदम उठा रही है।

ज्ञात हो कि तीन मई को मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच संघर्ष में 100 से अधिक मौतें हुई। इस मामले के संबंध में 3 जून तक मणिपुर में कुल 3,734 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।