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मणिपुर : राज्यपाल का निर्देश, शिक्षा की गुणवत्ता में लाएं सुधार

Nilmani Pal
20 Jun 2025 6:30 AM IST
मणिपुर : राज्यपाल का निर्देश, शिक्षा की गुणवत्ता में लाएं सुधार
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मणिपुर। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने गुरुवार को अधिकारियों से कहा कि वह राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करें। राजभवन के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। चर्चा के दौरान, भल्ला ने राज्य के प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च-गुणवत्ता, समावेशी और समान शिक्षा प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) जैसी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला।

अधिकारी के अनुसार राज्यपाल ने यह भी कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा, डिजिटल शिक्षण उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षक राज्य के युवाओं के लिए एक मजबूत भविष्य को आकार देने के लिए केंद्रीय हैं।

शिक्षा विभाग (स्कूल) के सचिव एन प्रवीण सिंह ने स्कूल नामांकन में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए एक प्रस्तुति दी। इसमें स्कूल वितरण का जिलावार अवलोकन भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें विकास के क्षेत्रों और प्रत्येक जिले में नामांकन की दर को और बढ़ाने के अवसरों को प्रदर्शित किया गया। बैठक में शिक्षा निदेशक (स्कूल) एनजी. भोगेंद्र मैतेई और संयुक्त सचिव शिक्षा (स्कूल) अंजलि चोंगथम और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

इस बीच, राज्यपाल ने पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत एक प्रमुख पहल, एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) की प्रगति का आकलन किया। राजभवन के एक अधिकारी के अनुसार, आईटीईपी एक चार वर्षीय दोहरी-प्रमुख, समग्र स्नातक कार्यक्रम है। इसे नए स्कूल ढांचे के सभी चार चरणों के लिए उच्च योग्य शिक्षकों को तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैठक में शिक्षा आयुक्त (स्कूल) एच ज्ञान प्रकाश ने मणिपुर में कार्यक्रम के चल रहे कार्यान्वयन और प्रमुख मील के पत्थर पर एक अपडेट दिया। भल्ला ने राजभवन में 'गवर्नर-इन-काउंसिल' बैठक की भी अध्यक्षता की। बैठक में चर्चा अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने और राज्य भर में सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। बैठक में मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह, आयुक्तों और विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों ने भाग लिया।

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