न्यूज चैनल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सीलबंद कवर हलफनामा जमा कर सरकार जज के मन में पूर्वाग्रह पैदा करती है

नई दिल्ली (आईएएनएस)| मलयालम न्यूज चैनल 'मीडियावन' ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब चैनल ने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया हो और प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए केंद्र से सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। समाचार चैनल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली से कहा कि सरकार के पास कोई नई शर्त लगाने का अधिकार नहीं है और प्रेस की स्वतंत्रता के पहलू पर जोर दिया। दवे ने कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता पर विचार नहीं करता है। उन्होंने कहा कि अधिनियम कुछ शर्तों को प्रदान करता है जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है जैसे संप्रभुता के हित, और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, अपराध को उकसाना, शालीनता और नैतिकता, और अदालत की अवमानना। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब हमने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया हो।

सीलबंद लिफाफे में हलफनामा दाखिल करने की सरकारी प्रथा की आलोचना करते हुए दवे ने कहा कि अदालत को इस पर कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ये हलफनामे विपक्षी दलों की पीठ पीछे दाखिल किए जाते हैं और इससे जजों के मन में भी पूर्वाग्रह पैदा होता है। पश्चिम में चलन का हवाला देते हुए दवे ने कहा कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इस तरह की सामग्री अदालत के सामने आती है, तो वह इसे देखने और अदालत की सहायता करने के लिए एक तटस्थ व्यक्ति को नियुक्त करता है। उन्होंने आगे कहा कि मामले में बहस पूरी होने के बाद भी अन्य पक्षों की पीठ के पीछे सीलबंद लिफाफे में हलफनामा दायर किया जा रहा था।

दवे ने जोरदार तर्क दिया कि सरकार कोई नई शर्तें नहीं लगा सकती है, और चैनल केवल पंजीकरण और लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पात्र नहीं है यदि अधिनियम की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया था कि अधिनियम में प्रावधान है कि नवीनीकरण पर 10 साल की अवधि के बाद विचार किया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि चैनल को पांच मौकों पर कार्यक्रम कोड का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। पीठ ने कहा कि नवीनीकरण प्रारंभिक स्तर पर लाइसेंस देने जैसा है, जो इसे 10 साल की नई अवधि के लिए अपलिंकिंग अधिकार देता है।

दवे ने कहा कि नवीनीकरण की स्थिति में सामान्य नियम और शर्तें हैं जो सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता के बारे में कुछ नहीं कहती हैं और सरकार के पास कोई भी नई शर्त लगाने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत बुधवार को मामले की सुनवाई जारी रखेगी। वह सुरक्षा आधार पर इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली समाचार चैनल की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

इस साल 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम टीवी न्यूज चैनल पर केंद्र के प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आधार का हवाला दिया था। केरल उच्च न्यायालय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने के बाद उसने शीर्ष अदालत का रुख किया था। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी. चाली की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि जब राज्य की सुरक्षा के संबंध में कुछ मुद्दों का संबंध है, तो सरकार को यह खुलासा किए बिना दी गई अनुमति को नवीनीकृत करने से इनकार करने की स्वतंत्रता है, नवीनीकरण न करने के पूर्ण कारण। उच्च न्यायालय ने 2 मार्च को चैनल के प्रबंधन और पत्रकारों द्वारा 9 फरवरी के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया था, जिसने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था।