मुंबई। महाराष्ट्र में 18 लाख सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के विवादास्पद मुद्दे पर सफल बातचीत के बाद सोमवार को अपनी सप्ताह भर की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी। हड़ताली संघ समन्वय समिति के संयोजक विश्वास कटकर ने कहा कि राज्य सरकार ओपीएस को वापस लाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है, जिसे 2005 में बंद कर दिया गया था। चर्चा आज दोपहर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के शीर्ष अधिकारियों, और दूसरी तरफ कटकर और अन्य यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई।
कटकर ने मीडियाकर्मियों से कहा, सरकार ने आश्वासन दिया है कि ओपीएस निश्चित रूप से लागू किया जाएगा और इसे लिखित रूप में भी दिया जाएगा। वह हड़तालियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को भी वापस ले लेंगे। हम भी इस मुद्दे पर सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि सकारात्मक परिणाम को देखते हुए हड़ताल तुरंत वापस ले ली गई है और मंगलवार से सभी कर्मचारी सामान्य ड्यूटी पर लौट आएंगे। कटकर ने हड़तालियों का समर्थन करने और राज्य विधानसभा में उनके मुद्दे को उठाने के लिए विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को भी धन्यवाद दिया और ओपीएस पर कर्मचारियों की लंबित मांग पर सकारात्मक विचार करने के लिए सरकार की सराहना की। ओपीएस वार्ता के परिणाम पर शिंदे शीघ्र ही विधानमंडल में बयान देंगे।
