महाराष्ट्र: माकपा ने एल्गार परिषद के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की

मुंबई (आईएएनएस)| 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद और 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव में भड़की जातीय हिंसा के बीच कोई संबंध नहीं होने के खुलासे की पृष्ठभूमि में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्‍सवादी) ने शनिवार को घटनाओं के संबंध में गिरफ्तार किए गए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की। माकपा सचिव डॉ. उदय नारकर ने कहा कि पुणे पुलिस के तत्कालीन जांच अधिकारी गणेश मोरे ने घटनाओं की जांच करने वाले न्यायमूर्ति जे.एन. पटेल आयोग के समक्ष इस आशय का एक बयान दिया था।

डॉ. नारकर ने मांग की, सीपीआई (एम) की महाराष्ट्र स्टेट कमेटी पुरजोर मांग करती है कि खुलासे के बाद में जेलों में बंद भीमा-कोरेगांव और एल्गार परिषद के सभी राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों, शिक्षाविदों और सामाजिक समूहों ने सभी कैदियों की रिहाई के साथ-साथ उन जुड़वां घटनाओं की छठी वर्षगांठ से पहले सामने आए अभियुक्तों के खिलाफ सबूतों को गढ़ने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से छेड़छाड़ करने के आरोपों की निष्पक्ष जांच का आग्रह किया।

डॉ. नारकर ने कहा कि तत्कालीन आईओ मोरे द्वारा दिया गया बयान उन मासूमों के जीवन और कल्याण के लिए मौलिक महत्व रखता है, जो अपने जीवन की अनिश्चित अवधि असंवैधानिक कारावास में बिता रहे हैं।

डॉ. नारकर ने आश्चर्य व्यक्त किया, ऐसे ही एक 84 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टैन सैमी (तमिलनाडु के फादर स्टैनिस्लास लौर्डुस्वामी) की जेल में मृत्यु हो गई थी। उनके लगातार और अमानवीय रूप से घर जाने के अनुरोध को अस्वीकार किया गया था। महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि बाकी लोगों का भी ऐसा ही हश्र हो?

मोरे ने शपथ के तहत यह भी कहा है कि संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे जैसे हिंदुत्व नेता 1 जनवरी, 2018 को पेशवाओं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध की 200वीं वर्षगांठ के मौके पर हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार थे।

डॉ नारकर ने कहा कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय संभाला था, और अब पूरी तरह से भ्रष्ट और अनैतिक राजनीतिक तख्तापलट के बाद डिप्टी सीएम के रूप में फिर से आ गए हैं।

डॉ नारकर ने कहा, भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी 16 निर्दोष, आरएसएस और भाजपा के बुरे मंसूबों की भारी कीमत चुका रहे हैं। इन निर्दोष नागरिकों को रिहा किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सभी आरोपों को बिना किसी देरी के वापस लिया जाना चाहिए।

माकपा ने यह भी मांग की कि चूंकि अभियुक्तों और उनके परिवारों ने अत्यधिक कठिनाइयों और आघात का अनुभव किया है, इसलिए उन सभी को आर्थिक रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए।