Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पेश करेंगे 2026–27 का बजट

मुंबई: महाराष्ट्र के लिए विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए शुक्रवार को बजट पेश होगा। अजित पवार का बारामती में प्‍लेन क्रैश में निधन हो गया था। उनके पास महाराष्‍ट्र के वित्‍त विभाग की जिम्‍मेदारी थी। ऐसे में अब यह जिम्‍मेदारी मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। इस बार का बजट मुख्यमंत्री खुद पेश करेंगे।

महाराष्ट्र के बजट में कई महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन होने की उम्मीद है, जिनमें विशेष रूप से 'लड़की बहन' योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अटकलें हैं कि सरकार इस योजना के तहत मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने की घोषणा कर सकती है। हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पिछले बजट में सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 36,000 करोड़ आवंटित किए थे। अब सरकार द्वारा आगामी वर्ष के लिए आवश्यक धनराशि की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, बजट में किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी शामिल हो सकते हैं, जिनमें ऋण माफी और अन्य राहत उपायों की घोषणाएं शामिल हैं।

लड़की बहन योजना तब से चर्चा में है जब सरकार ने पहले मासिक लाभ को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने की घोषणा की थी। दो साल बीत जाने के बावजूद, यह निर्णय अभी तक लागू नहीं हुआ है। नतीजतन, अब सभी की निगाहें आगामी बजट पर टिकी हैं कि क्या अंततः यह बहुप्रतीक्षित घोषणा की जाएगी।

हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार को पेश किए गए प्री-बजट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, महाराष्ट्र का पब्लिक डेट 2025-26 में बढ़कर 9.32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि राज्य ने 7.9 प्रतिशत की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जो राष्ट्रीय अनुमान से कहीं ज्यादा है।

वित्त राज्यमंत्री आशीष जायसवाल द्वारा पेश किए गए सर्वे में जीएसटी इनफ्लो और मार्केट में अच्छी भावना से मजबूत बढ़ोतरी की तस्वीर दिखाई गई है। साथ ही, उधार के बढ़ते बोझ पर भी जोर दिया गया है। बकाया सरकारी कर्ज 2024-25 में दर्ज 8.39 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 18.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जिससे कर्ज-से-जीएसडीपी रेश्यो 17-18 प्रतिशत के दायरे में आ जाएगा।

कर्ज में बढ़ोतरी के बावजूद, सर्वे में वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया गया है, जिसमें जीएसडीपी का 2.7 प्रतिशत राजकोषीय घाटा और सिर्फ़ 0.9 प्रतिशत रेवेन्यू डेफिसिट का अनुमान लगाया गया है, जो महाराष्ट्र एफआरबीएम रूल्स द्वारा तय 3 प्रतिशत की लिमिट से आराम से नीचे है।