महाराष्ट्र ने 18 कोर्ट बिल्डिंग और जजों के लिए 23 आवासों को दी मंजूरी
मुंबई। अदालतों में लंबित मामलों को कम करने की कवायद में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 18 अदालत भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को यह घोषणा की। राज्यपाल ने महाराष्ट्र विधानसभा को अपने पहले संबोधन में कहा, अदालत भवनों का निर्माण लगभग 772 करोड़ रुपये की लागत से होगा, जबकि सरकार नवी मुंबई के बेलापुर में एक नया फैमिली कोर्ट स्थापित करेगी।
इसके अलावा, आवास की कमी को दूर करने के लिए, सरकार न्यायपालिका के लिए लगभग 110 करोड़ रुपये की लागत से 23 आवासीय क्वार्टर बनाएगी। इन सभी परियोजनाओं को न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की केंद्रीय योजना के तहत चालू वर्ष में लागू किया जाएगा। यहां 2023-2024 के बजट सत्र के उद्घाटन के दिन महाराष्ट्र विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, डॉ बी.आर. अंबेडकर और अन्य दूरदर्शी और दिग्गजों जैसी मूर्तियों के उच्च आदशरें का पालन करेगा।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रसिद्ध मराठी गीत जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गान के रूप में अपनाया है, जो लंबे समय से चले आ रहे सपने को पूरा कर रहा है।कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए, सरकार भारत की आजादी के 75 वर्षों के हिस्से के रूप में 75,000 कर्मचारियों की भर्ती करेगी। बैस ने कहा, इसी तरह सरकार ने इस साल 600 जॉब फेयर आयोजित करने की योजना बनाई है। 1.25 लाख नई नौकरियां सृजित करने के लिए 45 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, और 87,774 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 24 परियोजनाओंको मंजूरी दी है, जिससे अन्य 61,000 नौकरियां सृजित होंगी।
राज्य सरकार ने पिछले महीने दावोस कॉन्क्लेव में 1.37 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए 19 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, गोंदिया और गढ़चिरौली में दो आईटीआई शुरू किए ताकि युवाओं को कौशल प्रदान किया जा सके और 1,000 से अधिक आईटीआई शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। बैस ने कहा कि महाराष्ट्र भारत का प्रमुख औद्योगीकृत राज्य है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 14.2 प्रतिशत का योगदान देता है और अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने और 2026- 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में योगदान करने के लिए प्रयास कर रहा है।
राज्यपाल ने अपने संबोधन में विभिन्न क्षेत्रों, विभागों और आबादी के वर्गों को कवर करते हुए राज्य के विकास और प्रगति के विभिन्न पहलुओं को छुआ। सदन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार, परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे, विभिन्न दलों के नेता और विधायक मौजूद थे।
