मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी नीति लाएगी

भोपाल: मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई ईवी नीति ला रही है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे वाहनों की पार्किंग भी मुफ्त होगी। अभी वाहन पंजीकरण पर एक फीसदी टैक्स लगता है. नई नीति के तहत शहरों में शॉपिंग मॉल और ऑफिस पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से पार्किंग आरक्षित की जाएगी। पार्किंग स्थल पर चार्जिंग पॉइंट भी होंगे। दिन के शुल्क पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। रात में चार्ज करने पर 100 प्रतिशत बिजली चार्ज होगी।

इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए शहरों में रूट तय किये जायेंगे. नगर निगम और निकाय स्तर पर किलोमीटर के आधार पर इनके रूट निर्धारित किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नई नीति का प्रस्ताव बनाकर शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि 2019 में बनी ईवी पॉलिसी को पांच साल पूरे हो गए हैं. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव के तहत सरकारी वाहनों की खरीदी में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्राथमिकता दी जायेगी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक साइकिल, दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों के लिए शीघ्र प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी।

इन वाहन श्रेणियों के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे जैसे कि ऋण, परमिट, पंजीकरण और सड़क कर पर ब्याज रियायतें और साथ ही वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन। चार्जिंग स्टेशनों के साथ बैटरी स्वैपिंग के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि नई नीति के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की नीति का अध्ययन किया है. इसमें परिवहन विभाग का भी सहयोग लिया गया, ताकि कार्यान्वयन में कोई कठिनाई न हो. ईवी के लिए सिंगल विडो क्लीयरेंस स्थापित करने की भी योजना है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) बना रही है.