Madhya Pradesh कैबिनेट: किसानों के लिए 25,678 करोड़ की स्कीमें मंज़ूर

Bhopal: मोहन यादव सरकार की पहली एग्रीकल्चर कैबिनेट मीटिंग सोमवार को मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में भीलट बाबा मंदिर में हुई। इसमें किसानों के लिए 25,678 करोड़ रुपये की अलग-अलग वेलफेयर स्कीम को मंज़ूरी दी गई। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में एग्रीकल्चर, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी और कोऑपरेशन से जुड़ी 27,500 करोड़ रुपये की अलग-अलग स्कीम को भी मंज़ूरी दी गई।

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड फिशरीज़ पॉलिसी- 2026 को मंज़ूरी दे दी है। यह पॉलिसी मॉडर्न केज कल्चर को बढ़ावा देती है, जिसमें पूरे राज्य में लगभग एक लाख मछली के पिंजरे बनाने का प्लान है। यह मछली पालन की एक्टिविटी को इको-टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी के साथ जोड़ती है, जिससे एक मल्टी-डाइमेंशनल लाइवलीहुड मॉडल बनता है। इस पॉलिसी से अगले तीन सालों में 3,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आने और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 20,000 रोज़गार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। कैबिनेट ने तीन साल में 610.51 करोड़ रुपये की लागत से जानवरों के अस्पतालों और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाकर राज्य में जानवरों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने अगले पांच सालों में 1,739 करोड़ रुपये के खर्च के साथ राज्य में नर्सरी डेवलपमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने अगले पांच सालों में कुल 3,502 करोड़ रुपये के खर्च के साथ मौजूदा 20 किसान कल्याण और कृषि विकास प्रोजेक्ट को जारी रखने का फैसला किया। कैबिनेट ने 31 मार्च, 2031 तक शॉर्ट-टर्म फसल लोन पर ब्याज सब्सिडी स्कीम जारी रखने के लिए 3,909 करोड़ रुपये मंजूर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि आने वाले दिनों में हर जिला हेडक्वार्टर में ऐसी कृषि कैबिनेट मीटिंग होगी।