कर्ज के बोझ तले दबा मध्य प्रदेश, भाजपा और कांग्रेस में मुफ्त घोषणा की होड़

भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले, मुख्य प्रतियोगी - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस मुफ्त की राजनीति की सीमाओं का परीक्षण कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भाजपा मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में एक के बाद एक मुफ्त या नकद प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी चुनाव जीतने के लिए कई आकर्षक वादे कर रही है।

कमल नाथ के नेतृत्व वाली राज्य कांग्रेस ने 'पांच गारंटियों' महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण (1,500 रुपये मासिक), 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन, रियायती बिजली और कृषि ऋण में छूट के साथ भाजपा के खिलाफ चुनावी लड़ाई में कदम रखा है। भाजपा, जिसे अपनी 'लाडली बहना योजना' से बहुत उम्मीदें हैं - विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले घोषित हर महीने 1000 रुपये देने की महिला-केंद्रित नकद प्रोत्साहन योजना, सब्सिडी वाली बिजली के साथ 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की पेशकश लेकर आई है।

लाडली बहना योजना की घोषणा के ठीक तीन महीने बाद, मुख्यमंत्री चौहान ने अब अक्टूबर में योजना के तहत भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये करने की घोषणा की है। पिछले हफ्ते भोपाल में राज्य भर से आई महिलाओं की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए, चौहान ने कहा, "सावन के पवित्र महीने में महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस मिलेगी", उन्होंने कहा, "अक्टूबर से, 1.25 करोड़ महिलाओं को 1,250 रुपये मिलेंगे (लाडली के तहत) बहना योजना) और राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।

कांग्रेस अपने पांच 'वचनों' (वादों) के साथ उन परीक्षित योजनाओं पर दांव लगा रही है, जिनका उसने वादा किया था और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद उसे लागू किया था। मध्य प्रदेश पर वर्तमान में 23,011 करोड़ रुपये की पेंशन देनदारी है, जो एक शोध रिपोर्ट के अनुसार 2030-31 तक 69,062 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को 1,000 रुपये देने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, कमल नाथ ने कहा, "मुझे खुशी है कि कांग्रेस द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर करने के बाद भाजपा ने महिलाओं को नकद प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है। लेकिन, वे यह सब क्यों करते हैं, ये बातें तब होती हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं? ये योजनाएं पिछले 18 वर्षों में लागू क्यों नहीं की गईं?"

व्यावसायिक विशेषज्ञों ने विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान सहित राज्य का प्रतिबद्ध व्यय, 2016-17 और 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया।

"भाजपा और कांग्रेस मध्य प्रदेश में मतदाताओं को लुभाने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हालांकि वर्तमान में राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इन सभी योजनाओं को लागू किया जा सके। दोनों पार्टियों ने कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं का वादा किया है और एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, ''वे अभी तक आशाजनक स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। राज्य में 'रेवड़ी संस्कृति' पूरे जोरों पर है।" उन्होंने कहा कि राज्य पहले से ही 3.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ में है और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए कई मुफ्त योजनाएं लागू की जा रही हैं।