कोरोना के चलते स्थानीय अधिकारी लेंगे स्कूलों को खोलने का फैसला, महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने गुरुवार को कहा कि यह स्थानीय अधिकारियों पर निर्भर है. कि वे किसी क्षेत्र में COVID​​​​-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में फिजिकल कक्षाएं फिर से शुरू करें या नहीं. 17 अगस्त से स्कूलों में और अधिक फिजिकल कक्षाएं फिर से शुरू करने की सरकार की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर गायकवाड़ ने कहा कि निर्णय लेने को विकेंद्रीकृत कर दिया गया है. दूसरी ओर, विपक्षी भाजपा ने दावा किया कि इस मुद्दे पर सरकार में कोई समन्वय नहीं है. COVID-19 पर राज्य टास्क फोर्स ने बुधवार रात एक बैठक में स्कूलों में और कक्षाएं फिर से शुरू करने के फैसले का विरोध किया. गायकवाड़ बैठक में मौजूद नहीं थी. मंत्री ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्तों और ग्रामीण क्षेत्रों में कलेक्टरों और जिला परिषद सीईओ को निर्णय लेने का विवेक दिया गया है.

भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मुद्दे पर टास्क फोर्स, शिक्षा मंत्री गायकवाड़ और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच कोई समन्वय नहीं था, जिससे भ्रम पैदा हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को एक साथ बैठना चाहिए और आम सहमति पर पहुंचना चाहिए.

यहां 1 सितंबर से खुल रहे स्कूल, यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थान

राजस्थान सरकार ने राज्य में कक्षा 9 से 12 तक निजी और सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थानों को 50 फीसदी क्षमता के साथ एक सितम्बर से फिर से खोलने का निर्णय लिया है. राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्रहित में आज बड़ा फैसला लेते हुए 1 सितंबर 2021 से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है. फ़िलहाल कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे. शिक्षा विभाग इस संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी करेगा."

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री समूह द्वारा राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन-अध्यापन की गतिविधियां शुरू करने के लिए की गई सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है. गहलोत के निर्णय के बाद गृह विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

गृह विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, कक्षाएं केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति क्षमता के साथ खुल सकेगी. राज्य के सरकारी/निजी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालयों(कक्षा 9वीं से 12वीं तक) की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक सितम्बर से प्रारम्भ किया जा सकेगा. विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल आनलाइन माध्यम से संचालित रहेंगी.