महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल के बजट (Budget) में किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं. वित्त मंत्री अजीत पवार ने घोषणा की थी कि कृषि योजना के अलावा किसानों को व्यक्तिगत लाभ मिलना चाहिए. सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल ने विधानसभा में किसानों के क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा की. गौरतलब है कि महात्मा ज्योतिबाराव फुले किसान कर्जमाफी योजना में शेष किसानों (Farmer) की कर्जमाफी का मामला पिछले दो साल से लटका हुआ था. वहीं विपक्षी विधायकों ने इसे लेकर विधानसभा के बहिष्कार का आह्वान किया था. ऐसे में पाटिल ने कहा है कि शेष किसानों की कर्जमाफी (Loan waiver) मार्च के अंत तक कर दी जाएगी. प्रदेश के 54 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपये की कर्जमाफी दी जाएगी. इस महीने के अंत तक 54,000 किसानों पर कर्ज का बोझ कम हो जाएगा.
ठाकरे सरकार के सत्ता में आते ही 2 लाख किसानों की कर्जमाफी की घोषणा की थी. इस बीच राज्य के 31 लाख 73 हजार किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं. इसके लिए राज्य सरकार के खजाने पर 20,250 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है. हालांकि, खजाने की कमी और कोरोना की वजह से शेष 54,000 किसानों की 2 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि और कर्जमाफी नहीं हुई थी. लेकिन अब इस मार्च में कर्जमाफी को अंतिम रूप दिया जाएगा.
