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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 27 सितंबर, मंगलवार से संविधान पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का फैसला किया है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को मिलाकर एक पूर्ण न्यायालय ने इस मामले पर निर्णय लिया। निर्णय सर्वसम्मत था और सुनवाई शुरू में YouTube पर लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। बाद में, सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही के लाइव प्रसारण की मेजबानी के लिए अपना मंच विकसित करेगा।
वर्तमान में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता सहित महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई कर रहा है।यह सर्वविदित है कि अगस्त के महीने में, शीर्ष अदालत ने अपनी पहली कार्यवाही का प्रसारण किया, जिसमें ललित के पूर्ववर्ती एनवी रमना को विदाई देने वाली एक औपचारिक पीठ शामिल थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2018 में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंचने के अधिकार के तहत अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण घोषित किया। बाद में, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एससी की ई-समिति, लाइव को विनियमित करने के लिए मॉडल दिशानिर्देशों के साथ सामने आई। -न्यायालय की कार्यवाही की स्ट्रीमिंग। गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अपने YouTube चैनलों के माध्यम से अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं।
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