यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अवधि बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र

Lucknow लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को तीन महीने बढ़ाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि वर्तमान समय सीमा के भीतर व्यापक और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संभव नहीं है। सपा ने अपने पत्र में तर्क दिया कि एसआईआर प्रक्रिया में आम नागरिकों को अपने नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। इसके चलते कई लोग अपने मतदाता पहचान विवरण में त्रुटियों के कारण मतदाता सूची से बाहर रह सकते हैं। पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समय बढ़ाने की सिफारिश की है।

सपा का कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और जनसंख्या वाले राज्य में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण एक जटिल और समय-संवेदनशील कार्य है। विशेष गहन पुनरीक्षण में घर-घर जाकर मतदाता विवरण की पुष्टि, नए मतदाताओं का पंजीकरण, और नाम हटाने या जोड़ने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस प्रक्रिया में कई क्षेत्रों में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और अन्य कर्मचारी पहले ही भारी काम का दबाव महसूस कर रहे हैं। पार्टी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने से मतदाता सूची में त्रुटियों की संभावना कम होगी और चुनावों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सपा के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कदम मतदाता अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में भी सहायक होगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची का विश्लेषण, सत्यापन और अद्यतन करने का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक निर्धारित किया गया था। इस दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ द्वारा नामों की जांच, फॉर्म वितरण और आवश्यक सुधार कार्य किया जा रहा है। सपा का तर्क है कि केवल एक महीने की अवधि में यह कार्य पूरे राज्य में निष्पक्ष रूप से पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील की है कि मतदाता सूची में सभी नागरिकों की सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। पार्टी ने कहा कि यह कदम न केवल मतदान की गुणवत्ता बढ़ाएगा, बल्कि चुनावी विवादों को भी कम करेगा।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव और अन्य चुनावों के दृष्टिगत, मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सपा का कहना है कि समय सीमा बढ़ाने से मतदाता सूची का सटीक और निष्पक्ष पुनरीक्षण किया जा सकेगा। इस पत्र के माध्यम से सपा ने चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन अधिकारियों से निवेदन किया है कि वे जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए एसआईआर की अवधि तीन महीने बढ़ाने पर विचार करें।