कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व नाविकों के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू: विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली (आईएएनएस)| भारत ने गुरुवार को कहा कि पिछले अगस्त से अनिर्दिष्ट आरोपों पर कतर में एकांत कारावास में रखे गए भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आठ लोग डाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते थे, जो पूर्व-ओमान वायु सेना अधिकारी के स्वामित्व वाली निजी कंपनी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा- हम समझते हैं कि मामले को लोक अभियोजन द्वारा अदालत में भेज दिया गया है। पहली सुनवाई 29 मार्च को हुई थी, जिसमें मामले के लिए नियुक्त वकील भी शामिल थे। भारत ने कहा है कि वह अपने लोगों की शीघ्र रिहाई को उच्च प्राथमिकता देता है, और उनकी शीघ्र वापसी और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

बागची ने कहा, दोहा में हमारा दूतावास हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क में है..कांसुलर के साथ-साथ कानूनी सहायता भी प्रदान कर रहा है। भारत को कई मौकों पर 8 लोगों को कांसुलर एक्सेस दिया गया है, और उनके कुछ रिश्तेदारों को उनसे मिलने की अनुमति दी गई है।

प्रवक्ता ने कहा, हमने कॉन्सुलर एक्सेस के एक और दौर का भी अनुरोध किया है। और मैं दोहराता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, सरकार इस मामले को उच्च प्राथमिकता देती है और मामले के संबंध में कतर के अधिकारियों से जुड़ी रहती है। कतर के अधिकारियों ने अभी तक भारतीयों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाया है।

बागची ने मीडियाकर्मियों से कहा, मुझे नहीं लगता कि आरोप अभी तक बताए गए हैं..देखते हैं कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, हम उस पर कड़ी नजर रखेंगे। हिरासत में लिए गए आठ भारतीयों में डाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक कमांडर पूर्णेंदु तिवारी (सेवानिवृत्त) भी हैं।

हिरासत में लिए गए अन्य अधिकारियों में कमांडर नवतेज सिंह गिल, निदेशक, नौसेना प्रशिक्षण, बीरेंद्र कुमार वर्मा, नौसेना अकादमी के निदेशक, सुगुनकर पाकला, निदेशक, एफसीएन, संजीव गुप्ता, और अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और रागेश गोपकुमार शामिल हैं।

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के अनुसार, वर्तमान में 8,000 से अधिक भारतीय विदेशी जेलों में कैद हैं और इनमें से 4,389 खाड़ी देशों में बंद हैं। कतर उन 31 देशों में शामिल है, जिनके साथ भारत ने सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।