दर्जनों दलित संगठनों के नेताओं ने कहा, जो काम मनोहर लाल ने किया

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के दलित अधिकारियों को पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले से दलित समाज के संगठन, अधिकारी और बुद्धिजीवी काफी उत्साहित हैं। दलितों के कल्याण के लिए काम कर रहे अनुसूचित जातियों के संगठन इस मांग के लिए पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनकी मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी की है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रथम व द्वितीय श्रेणी के दलित अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के फैसले को लागू करने के लिए तेजी से काम करेंगे। सभी विभागाध्यक्षों से यह रिपोर्ट मांग ली गई है कि उनके विभाग में कितने अधिकारी काम कर रहे हैं और कितनों का प्रमोशन में आरक्षण बनता है, ताकि उन्हें लाभान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री के इस फैसले पर दलित समाज के प्रतिनिधियों व दलित संगठनों ने अपनी-अपनी राय जाहिर की है।

राजेंद्र कुमार जोगपाल, अनुसूचित जाति, जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष - हम प्रथम व द्वितीय श्रेणी के दलित अधिकारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिलाने की लड़ाई 1997 से लड़ रहे हैं। हमारी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रमोशन में दलितों को 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया है। इससे हमारे समाज के वंचित अधिकारियों व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार का यह फैसला बहुत ही राहत देने वाला है। निशा बुराक, एसोसिएट प्रोफेसर एवं कार्यकारी प्रधान, आल इंडिया कान्फेडरेशन आफ एससी-एसटी एसोसिएशन - प्रमोशन में आरक्षण का फैसला ऐतिहासिक है। यह घोषणा अनुसूचित जाति के अधिकारियों को समाज में उचित मान सम्मान दिलाएगी और उनकी कार्यक्षमता को देश, प्रदेश व समाज के हित में भरपूर उपयोग करने में मददगार साबित होगी।

विजय सिंह, प्रधान, हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ, झज्जर - हरियाणा बनने के बाद से प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अनुसूचित जाति के अधिकारियों की पदोन्नति मेंआरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मांग को पूरा कर अनुसूचित जाति समाज के लोगों पर बड़ा उपकार किया है। विजय कुमार, गांव खरखड़ा, जिला रेवाड़ी - प्रमोशन में आरक्षण से दलित समाज का मान सम्मान बढ़ा है। 1966 के बाद से अभी तक कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन दलित समाज को भाजपा सरकार के मुखिया मनोहर लाल ने पहली बार वोट के रूप में ना देखकर उन्हें आगे बढ़ाने व कल्याण की चिंता की है। विक्रम सिंह डमोलिया, अध्यक्ष डा. अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन, हरियाणा - अनुसूचित जाति के हजारों लोगों को सरकार के फैसले का लाभ मिलेगा। पंजाब में यह व्यवस्था थी, लेकिन हरियाणा में बरसों से नहीं थी। हम लोग राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। सुरेंद्र कुमार, प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, झज्जर - प्रमोशन में आरक्षण के फैसले का बेहतरीन रिजल्ट आएगा। वंचित समाज को समाज की मुख्यधारा में लौटने में मदद मिलेगी।अभिमन्यु, सरपंच, बीड चूचकवास, जिला झज्जर - मुख्यमंत्री के प्रमोशन में आरक्षण के फैसले से भाजपा के दोबारा सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया है। इससे दलित समाज में बहुत खुशी है।

महेंद्र सिंह, सरपंच, आजाद नगर, छूछकवास, झज्जर - प्रमोशन में 20 प्रतिशत आरक्षण के फैसले से दलित समाज के लोग बहुत खुश हैं। दलित समाज के लोग सरकार के इस फैसले से 2024 में भाजपा के साथ खड़ेनजर आएंगे। मनोहर लाल के अलावा किसी भी मुख्यमंत्री ने दलित समाज के वंचित लोगों को चिंता नहीं की थी। रमेश कुमार, रिटायर्ड प्राचार्य, रोहतक - हरियाणा सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण का फैसला लेकर बहुत बड़ा काम किया है। एससी समाज इससे खुश है। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे इस फैसले को धरातल पर जरूर लागू करें।कश्मीरी, सरपंच, गांव लाहली, रोहतक - महिलाओं को पंचायतों में मिले 50 प्रतिशत आरक्षण के लाभ से मैं सरपंच बनी। सरकार ने राशन डिपो में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। अब क्लास वन व टू के दलित अफसरों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मुख्यमंत्री से दिया है। पिछले काफी समय से हमारे समाज के लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे, मगर सुनवाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है।गुलाब सिंह, प्रधान संत कबीर सेवा समिति, कलानौर रोहतक - प्रमोशन में आरक्षण के फैसले से दलित समाज के दबे-कुचले व पिछड़े अधिकारियों को आगे आकर समाज व देश के लिए काम करने का उचित अवसर मिलेगा। यह मांग 1968 से चली आ रही थी, जो अब पूरी हुई है।