नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

लोकसभा (Lok Sabha) में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok sabha Speaker Om Birla) को पत्र लिखकर पेगासस मुद्दे (Pegasus Issue) पर सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू करने की मांग की है. इससे पहले शनिवार को विपक्षी दलों ने संकेत दिया कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री जनरल (सेवानिवृत) वीके सिंह ने द न्यूयार्क टाइम्स (The New York Times) को सुपारी मीडिया करार दिया. सरकारी सूत्र ने बताया कि पेगासस सॉफ्टवेयर से जुड़े विषय की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के तहत एक समिति कर रही है, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरवी रविंद्रन कर रहे हैं. सूत्र ने कहा कि समिति की रिपोर्ट का इंतजार है.

कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला करते हुए उस पर संसद और सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने, लोकतंत्र को हाईजैक करने और देशद्रोह में संलिप्त रहने का आरोप लगाया. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था. फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सब को निशाना बनाया है. ये देशद्रोह है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है. कांग्रेस ने कहा कि उसका इरादा बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाने का है और पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र और तथा भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार से सदन में जवाब देने की मांग की.

Leader of Congress party in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury writes to Speaker Om Birla & "demand that a privilege motion may be initiated against Minister of Information Technology for deliberately misleading the House on Pegasus issue." pic.twitter.com/aoLhyqHGZh

— ANI (@ANI) January 30, 2022

'सरकार ने पेगासस पर आईटी समिति को जवाब नहीं देने का विकल्प चुना'

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से भी विषय का खुद से संज्ञान लेने और जानबूझ कर उसे झांसा देने की कोशिश करने को लेकर सरकार के खिलाफ उपयुक्त दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है. मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि सरकार ने पेगासस पर आईटी समिति को जवाब नहीं देने का विकल्प चुना और जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, तब बीजेपी के कई सदस्यों की ओर से कोरम पूरा नहीं होने देने के लिए अपनाए गए रुख का भी ये मतलब है कि समिति ने सच्चाई को सामने लाने में कोई प्रगति नहीं की.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रहा है और मेरी भी यही कामना है. अगर हमारी सरकार ने उस तरीके से पेगासस का इस्तेमाल किया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने एक ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को हलफनामे में अवश्य ही स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्यों उसने ये साइबर हथियार खरीदा, किसने इसके इस्तेमाल की अनुमति दी, लक्ष्यों को कैसे चयनित किया गया और किसने ये रिपोर्ट प्राप्त की? उन्होंने कहा कि इस तरह के नाजुक मुद्दे पर चुप्पी का मतलब इसकी आपराधिक गतिविधि की स्वीकारोक्ति है.