कानून मंत्रालय ने जारी की लिस्ट, कई हाईकोर्ट के 8 जज किए गए प्रमोट-बने मुख्य न्यायाधीश

आठ जजों को शनिवार को विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य जज के रूप में पदोन्नत किया गया. कानून मंत्रालय ने कहा कि पांच मुख्य जजों को भी विभिन्न हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य जज जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य जज के रूप में पदोन्नत किया गया. कानून मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित एक सूची के अनुसार, मेघालय के जस्टिस रंजीत वी मोरे को उसी हाईकोर्ट का मुख्य जज बनाया गया है.

कर्नाटक हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य जज, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य जज के रूप में पदोन्नत किया गया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को कलकत्ता हाईकोर्ट का मुख्य जज बनाया गया है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य जज जस्टिस आर वी मलिमथ अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य जज होंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रितु राज अवस्थी कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य जज होंगे. इसी तरह, कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य जज के रूप में पदोन्नत किया गया है.छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य जज बनाया गया है. त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य जज जस्टिस ए ए कुरैशी को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य जज के रूप में स्थानांतरित किया गया है. राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य जज जस्टिस इंद्रजीत महंती को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य जज नियुक्त किया गया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य जज जस्टिस मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य जज बनाया गया है. मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य जज जस्टिस विश्वनाथ सोमद्दर को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य जज नियुक्त किया गया है. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य जज जस्टिस ए के गोस्वामी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य जज बनाया गया है.

न्यायिक अधिकारी और चार अधिवक्ता जज के रूप में पदोन्नत

बीते दिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी थी. भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमणा की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने बैठक में न्यायिक अधिकारी शुभा मेहता को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसके अलावा, कॉलेजियम ने अपनी छह अक्टूबर की बैठक में राजस्थान हाईकोर्ट में चार अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. जिन अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किए गए हैं उनमें कुलदीप माथुर, मनीष शर्मा, रेखा बोराना और समीर जैन शामिल हैं. निर्णयों को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. न्यायमूर्ति रमणा के अलावा, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तीन सदस्यीय कॉलेजियम का हिस्सा हैं जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में निर्णय लेता है.