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नई दिल्ली: वन नेशन, वन इलेक्शन पर चर्चा शुरू हो गई है. इस बीच कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रविवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे. कोविंद एक उच्च-स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं जिसे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर विचार करने का काम सौंपा गया है। पीटीआई के मुताबिक, कानून सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य अधिकारियों ने कोविंद को बताया कि उन्होंने समिति के एजेंडे को कैसे जारी रखने की योजना बनाई है। नितेन चंद्रा उच्च स्तरीय समिति के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं, जबकि रीता वशिष्ठ का विभाग चुनावी मुद्दों, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित कानूनों को संभालता है।
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Harrison
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