कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और झूठे वादे, राजस्थान में भाजपा का तीनतरफा हमला

अर्चना शर्मा

जयपुर (आईएएनएस)| राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जनता को लुभा रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास गहलोत का मुकाबला करने और राज्य में फिर से कमल खिलाने की बड़ी योजना है।

राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे को भाजपा उठाने जा रही है। इसके अलावा, पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी, क्योंकि राज्य भारत में बेरोजगारी इंडेक्स में दूसरे स्थान पर है। भाजपा नेताओं का कहना है कि दूसरा बड़ा मुद्दा किसानों और बेरोजगारों से किए गए कथित झूठे वादे हैं। किसानों से कर्जमाफी का वादा किया गया था, वहीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया था। हालांकि, इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार के साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद गहलोत सरकार ने न तो किसानों का कर्ज माफ किया और न ही बेरोजगारों को भत्ता दिया। सीपी जोशी ने सीएम गहलोत की 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कहा, ''राज्य में महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों को राहत महसूस होती अगर मुख्यमंत्री ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा के बजाय 100 अपराध की घटनाओं को कम करने की बात कही होती। युवाओं को राहत महसूस होती कि अब पेपर लीक नहीं होता।

भाजपा नेताओं ने पुष्टि की कि भगवा पार्टी लोकसभा चुनावों पर भी नजर रख रही है, और सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए काम कर रही है। जोशी ने कहा कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा का आयोजन किया जायेगा। स्थानीय नेताओं को इन कार्यक्रमों के आयोजन का काम दिया गया है और उन्हें सफल बनाने के लिए केंद्रीय टीमें पूल करेंगी। इसका मकसद पीएम मोदी की सिग्नेचर योजनाओं का संदेश देना है।

पार्टी इस चुनाव में अधिक महिला चेहरों को लाने के लिए भी काम कर रही है। भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट निमिषा गौड़ ने कहा कि विचार यह है कि आधी आबादी को नए चेहरों के साथ जोड़ा जाए, जो अच्छी तरह से शिक्षित व जानकार हैं।

पार्टी राज्य सरकार के भ्रष्टाचार पर भी मुखर है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कार्यकाल में आए भ्रष्टाचार के मामलों का पार्टी बार-बार खुलासा करेगी। उन्होंने हाल ही में एक सरकारी भवन से जब्त किए गए सोने और नकदी के मामले में ईडी व सीबीआई जांच की भी मांग की।