लक्षद्वीप प्रशासन ने की लेफ्ट और कांग्रेस सासंदों को द्वीप पर एंट्री देने से इनकार, MPs की याचिका को किया खारिज

लक्षद्वीप प्रशासन ने केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के 8 एलडीएफ सांसदों द्वारा लक्षद्वीप का दौरा करने के लिए भेजे गए आवेदन को खारिज कर दिया है. इससे पहले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के सांसदों को भी द्वीप पर जाने की अनुमति से वंचित कर दिया गया था. एलडीएफ (LDF) के आठ सांसदों एलाराम करीम, वी शिवदासन, एएम आरिफ, बिनॉय विश्वम, एमवी श्रेयम्स कुमार, के सोमप्रसाद, थॉमस चाझिकादान और जॉन ब्रिटास को केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश की अनुमति दी गई है.

इन सांसदों ने केरल उच्च न्यायालय (HC) का दरवाजा खटखटाया था और लक्षद्वीप प्रशासन को प्रवेश परमिट के लिए आपके आवेदन के निपटान के लिए दिशा-निर्देश मांगे थे और 29 जून, 2021 को केरल उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था. प्रशासन ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित यात्रा "स्थानीय लोगों, राजनीतिक दलों / कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को प्रशासन के खिलाफ वर्तमान विरोध /आंदोलन के बारे में सक्रिय कर सकती है". यह संभवत द्वीपों में बाहरी सार्वजनिक विरोध का परिणाम हो सकता है.

कब तक जारी रखेंगे विरोध

नए प्रशासक द्वारा नियमों के खिलाफ लक्षद्वीप में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. केरल विधानसभा ने लक्षद्वीप के लोगों के समर्थन में एक प्रस्ताव भी पारित किया है. दोनों मोर्चे चाहते हैं कि उनके सांसद द्वीपों पर जाएं और वहां के लोगों से बातचीत कर स्थिति का आकलन करें. इस अनुरोध को फिलहाल खारिज कर दिया गया है.

लक्षद्वीप में प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल द्वारा द्वीपों में सुधार उपायों को लागू करने के फैसले के खिलाफ पिछले कुछ हफ्तों से निवासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया.एसएलएफ (SLF) ने प्रशासन पर द्वीपों में "जनविरोधी सुधार उपायों" के साथ आगे बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे इस तरह के उपायों को वापस लेने तक अपना विरोध जारी रखेंगे.