श्रम विभाग ने दौसा में 156 लोगों को भेजा नोटिस, रिसीव करने वाले लोगों में मची खलबली

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में अब उन भवन निर्माताओं की खैर नहीं, जो श्रम विभाग का सेस नहीं चुकाते. जिले के श्रम विभाग द्वारा ऐसे निर्माणाधीन भवनों का सर्वे किया जा रहा है, जिन्होंने लागत का 1% सेस नहीं चुकाया और चोरी छुपे निर्माण कर लिया. विभाग द्वारा ऐसे 196 भवनों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने सेस नहीं चुकाया और 156 भवन निर्माताओं को श्रम विभाग द्वारा सेस चुकाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं. नोटिस जारी करने के बाद उन लोगों में खलबली मची हुई है, जिन्होंने बिना सेस चुकाए निर्माण किया है. भवन निर्माण की लागत का 1% सेस के रूप में टेक्स श्रम विभाग में जमा करवाना होता है. इसके लिए जिले के श्रम विभाग को 2022-23 का 23 करोड़ से अधिक का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसमें से 9 करोड़ से अधिक सेस श्रम विभाग रिकवरी भी कर चुका है.

श्रम विभाग को मिलने वाले इस सेस से श्रम विभाग की योजनाओं से जुड़े मजदूरों को सरकार लाभान्वित करती है. नोटिस जारी करने के बाद भी भवन निर्माताओं ने सेस नहीं चुकाया, तो वसूली के लिए विभाग एक बार फिर उन्हें अंतिम नोटिस जारी करेगा, फिर भी सेस चुकता नहीं किया, तो कलेक्टर के माध्यम से तहसीलदार द्वारा रिकवरी के लिए कुर्की के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं. दौसा जिला श्रम विभाग के अधिकारी नमोनारायण मीणा ने बताया कि सेस जमा करवाने के सरकार के सख्त निर्देश है. ऐसे में उन सभी भवन निर्माताओं को सेस जमा करवाना जरूरी है, जिनके निर्माण की लागत दस लाख रुपये या इससे अधिक है. सेस वसूली के लिए विभाग द्वारा सर्वे कर ऐसे भवनों को चिंहित किया जा रहा है, जिनके निर्माण की लागत दस लाख रुपये से अधिक है. इस काम में विभाग के सर्वेयर भवन का मेजर मेन्ट कर रिपोर्ट तैयार करते है और फिर उसके बाद सेस की वसूली के लिये नोटिस जारी किये जा रहे है. जिले में अब ऐसे 196 भवनों को चिंहित किया गया है, जिनमें से 156 को सेस जमा करवाने के नोटिस भी जारी किये जा चुके है.

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