कर्नूल : लोकायुक्त ने बिजली संबंधी दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिजली वितरण निगमों (एपीएससीडीसीएल, एपीईपीडीसीएल, एपीसीपीडीसीएल) की प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद, लोकायुक्त ने सावधानीपूर्वक जांच और कानूनी सिद्धांतों के अनुप्रयोग के माध्यम से, अनुग्रह दावों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।
आंध्र प्रदेश लोकायुक्त न्यायमूर्ति पी लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि लोकायुक्त के आदेशों ने सख्त दायित्व के सिद्धांत को लागू करते हुए विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के मुआवजे विनियमन, 2017 की प्रयोज्यता पर जोर दिया। प्रासंगिक न्यायिक उदाहरणों का हवाला देते हुए, लोकायुक्त ने विभागीय गलती, लापरवाही या असावधानी के बावजूद अनुग्रह भुगतान प्रदान करने का दायित्व स्थापित किया।
लोकायुक्त के निर्देशों के जवाब में, एपीईपीडीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने प्रभावित कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुग्रह राशि के भुगतान की सुविधा प्रदान की और एपीईआरसी विनियमन में संशोधन की वकालत की। 2023 में पेश किया गया बाद का संशोधन स्पष्ट रूप से लाइसेंसधारी द्वारा गलत कार्यों की अनुपस्थिति में भी अनुग्रह भुगतान को अनिवार्य करता है, जिससे घातक/गैर-घातक विद्युत दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा सुनिश्चित होता है।
उन्होंने कहा कि लोकायुक्त की न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और कानूनी सिद्धांतों के पालन से पीड़ित परिवारों की शिकायतों के समाधान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। एपीईआरसी की सकारात्मक प्रतिक्रिया, जिससे नियमों में संशोधन हुआ, विद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा सुनिश्चित करने पर एक महत्वपूर्ण और स्थायी प्रभाव का संकेत देता है, जिससे मानवीय विचारों और सख्त दायित्व के सिद्धांत के पालन के लिए एक मिसाल कायम होती है।
न्यायमूर्ति पी लक्ष्मण रेड्डी ने इस संबंध में एपीईआरसी द्वारा शुरू की गई कार्रवाई की सराहना की।
