आईपीएस से विधायक बने कुंवर विजय प्रताप ने अपनी ही सरकार के ख‍िलाफ खोला मोर्चा, जानिए वजह

चंडीगढ़: पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक ने अपनी ही सरकार के निर्णय का विरोध किया है. अमृतसर उत्तर से आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों, प्रबोध कुमार को विशेष डीजीपी (खुफिया) और अरुण पाल सिंह को अमृतसर का पुलिस आयुक्त नियुक्ति करने के मुख्यमंत्री भगवंत मान के फैसले का विरोध किया है. कुंवर विजय प्रताप सिंह खुद पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं.

पंजाब सरकार ने 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण पाल सिंह को एक फेरबदल के दौरान अमृतसर का पुलिस आयुक्त बनाया था, वहीं 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रबोध कुमार को 25 मार्च को डीजीपी (खुफिया) पद पर नियुक्ति दी गई. इन दोनों नियुक्तियों का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी विधायक कुंवर विजय प्रताप ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पंजाब पुलिस से इस्तीफा दे दिया था.

पिछले साल अप्रैल में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एसआईटी द्वारा की गई एक जांच को रद्द करने का आदेश दिया था, आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप भी जिसका हिस्सा थे. यह एसआईटी 2015 में फरीदकोट जिले के कोटकपुरा और बहिबल कलां में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग के 2 मामलों की जांच कर रही थी. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद कुंवर विजय प्रताप ने आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी जॉइन कर ली थी.

एक फेसबुक पोस्ट में कुंवर विजय प्रताप ने लिखा, 'आम लोगों की व्यापक मांग पर मैंने उपयुक्त पार्टी मंच पर दोनों पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, जो तत्कालीन एसआईटी का हिस्सा थे. ये दोनों अधिकारी बड़े राजनीतिक परिवारों के पक्षधर थे. बरगाड़ी-बहबल-कोटकपुरा गोलीकांड मामले में पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने के लिए ये दोनों अधिकारी जिम्मेदार हैं.'

आम आदमी पार्टी के विधायक ने लिखा, 'मैं एसआईटी में तीसरे नंबर पर था. नंबर एक को पुलिस विभाग में सबसे शक्तिशाली पद खुफिया प्रमुख के रूप में तैनात किया गया है. जबकि नंबर दो को पवित्र शहर अमृतसर के पुलिस आयुक्त के रूप में पुरस्कृत किया गया है. मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी पत्र के माध्यम से बरगाड़ी-बहबल-कोटकपुरा गोलीकांड मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा की गई इन नियुक्तियों में विशिष्ट बिंदुओं का हवाला देते हुए, फैसले पर पुर्नविचार का अनुरोध किया है.'