संदेशखाली में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट
बंगाल। संदेशखाली मामले को लेकर मुसीबत में फंसी ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर दर्ज शिकायतों को जमा करने का निर्देश दिया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार के वकील को मौखिक रूप से सूचित किया कि उन्हें स्पष्ट रूप से याद है कि पंचायत चुनावों के दौरान संदेशखाली में चुनावी हिंसा से संबंधित एक मामला उनकी पीठ को भेजा गया था। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से भी इस मामले में विस्तृत जानकारी मांगी।
उन्होंने संदेशखाली हिंसा की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। अब 26 फरवरी को एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। इस दिन गत वर्ष संदेशखाली में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा की रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष पेश करनी होगी। इस बीच शुक्रवार को अधिवक्ताओं के एसोसिएशन ने कोलकाता हाईकोर्ट के एकल पीठ जस्टिस कौशिक चंदा से संदेशखाली में जाने की इजाजत मांगी। जहां वर्तमान में धारा 144 लागू है।
