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केरल: हड़ताल टालने के प्रयास में जुटी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल कॉलेज शिक्षक संघ से करेंगी बात
तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर देने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को रोकने के प्रयास में जुटी है। इस प्रयास में राज्य का स्वास्थ्य विभाग सोमवार को केरल सरकारी मेडिकल कॉलेज शिक्षक संघ (केजीएमसीटीए) के साथ सुलह वार्ता करेगा।
स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसका उद्देश्य मेडिकल शिक्षक संघ की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि विभाग ने वेतन संशोधन, कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी से जुड़े प्रमुख मुद्दों को सुलझाने के लिए केजीएमसीटीए के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है।
स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि बातचीत के जरिए कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकल आएगा।" सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संकाय सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले केजीएमसीटीए ने अपनी मांगों को लेकर इस सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। इस विरोध प्रदर्शन से मेडिकल सेवाओं पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।
मेडिकल शिक्षक संघ महीनों से आंदोलन कर रहा है और सरकार पर बार-बार आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा है। संघ ने पिछले महीने एक दिन के लिए ओपीडी का बहिष्कार किया था। सरकार द्वारा कथित रूप से कार्रवाई न करने के बाद, संघ ने अब पूर्ण हड़ताल के माध्यम से अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है।
केजीएमसीटीए के पदाधिकारियों के अनुसार, उनकी मुख्य मांगों में लंबे समय से लंबित वेतन संशोधन को तुरंत लागू करना, 2016 से बकाया राशि का भुगतान, वेतन विसंगतियों को दूर करना और कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने के लिए नए शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों का सृजन शामिल है।
उन्होंने राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने और बुनियादी ढांचे व शिक्षण सुविधाओं को बेहतर करने की मांग की है। केजीएमसीटीए के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने कहा, "सरकार ने बार-बार किए गए ज्ञापनों और ज्ञापनों को नजरअंदाज कर दिया है। हमारे पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।" उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार ठोस प्रस्ताव पेश करती है तो संघ बातचीत के लिए तैयार है।
गतिरोध जारी रहने के बीच, अस्पताल प्रशासकों ने चिंता व्यक्त की है कि हड़ताल से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मरीजों की देखभाल, शैक्षणिक कार्यक्रम और शोध कार्य बाधित हो सकते हैं। सोमवार की बैठक के नतीजे से यह तय होगा कि हड़ताल जारी रहेगी या रद्द कर दी जाएगी।
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