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केरल सरकार ने हजारों आशा कार्यकर्ताओं को दी बड़ी सौगात

4 Feb 2024 1:42 AM GMT
केरल सरकार ने हजारों आशा कार्यकर्ताओं को दी बड़ी सौगात
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केरल : आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन बढ़ाने के बाद केरल सरकार ने हजारों आशा कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केरल सरकार ने 26,000 आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. नए टैरिफ दिसंबर 2023 से लागू होंगे। मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी, फरवरी …

केरल : आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन बढ़ाने के बाद केरल सरकार ने हजारों आशा कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केरल सरकार ने 26,000 आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. नए टैरिफ दिसंबर 2023 से लागू होंगे।

मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी, फरवरी से बढ़ेगा वेतन
वित्त राज्य मंत्री के.एन. बालगोपाल ने शनिवार को घोषणा की कि आशा कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी में वेतन भुगतान के लिए कुल 31.36 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे राज्य में आशा कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक सात हजार रुपये बढ़ जायेगा और 26,126 आशा कार्यकर्ताओं को लाभ होगा. यह बढ़ोतरी 1 दिसंबर 2023 से लागू है.

आशा कर्मचारियों को 2,000 रुपये का प्रोत्साहन वेतन मिलेगा
केंद्र आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में केवल 2,000 रुपये प्रदान करता है। अतिरिक्त प्रोत्साहन भी केवल अतिरिक्त कार्रवाइयों को पूरा करने के लिए ही उपलब्ध हैं। हालांकि, उन्होंने केंद्र पर भी आरोप लगाया और कहा कि केरल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि तीन महीने के भीतर जारी नहीं की गई.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का वेतन भी बढ़ाया गया है।
विशेष रूप से, केरल सरकार ने हाल ही में जनवरी के अंत में राज्य में 60,232 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि की। नई दरें दिसंबर 2023 से लागू होंगी और लाभ दिसंबर 2023 से लागू होंगे। फरवरी से उपलब्ध होंगे। यह लाभ उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगा, जिन्होंने 10 साल से अधिक समय तक काम किया है, जबकि अन्य के वेतन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।
वर्तमान में, राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 1,000 रुपये की वृद्धि के साथ क्रमशः 12,000 रुपये और 8,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। हम आपको बता दें कि राज्य में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत 33,115 आंगनवाड़ी केंद्र हैं।

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