कर्नाटक मंत्री बोले, 2.32 लाख मुफ्त घर सरकार की छठी गारंटी

बेंगलुरु (एएनआई): आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ज़मीर अहमद खान ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य के लाभार्थियों को 2.32 लाख घर मुफ्त में वितरित करने पर सहमत हुए हैं क्योंकि यह परियोजना पिछले कई सालों से पड़ी हुई है।
शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि स्लम डेवलपमेंट बोर्ड और राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही यह परियोजना लाभार्थियों के हिस्से का भुगतान नहीं होने के कारण ‘निष्क्रिय’ पड़ी हुई है।
उन्होंने कहा, “अब सरकार ने लाभार्थियों का हिस्सा वहन करने का फैसला किया है। यह सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की छठी गारंटी होगी और सभी 2.32 लाख घर अगले साल के अंत से पहले पूरे हो जाएंगे।”

मंत्री ने कहा कि सीएम ने यह आश्वासन गुरुवार को हम्पी में आयोजित कर्नाटक संब्रम कार्यक्रम के सिलसिले में आयोजित समारोह के मंच पर दिया था।
परियोजना की लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपये थी, जिसे सरकार चरणबद्ध तरीके से वहन करेगी।
“अगले सप्ताह इस संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सीएम के इस फैसले से 2.42 लाख परिवारों को राहत मिलेगी। जो लोग बैंक लोन न मिलने से परेशान थे, उन्हें पूरी राहत मिलेगी। लागत प्रत्येक इकाई के निर्माण पर 7 लाख रुपये खर्च होंगे, जिसमें से राज्य और केंद्र सरकारें 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी देंगी और लाभार्थियों को 4 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। लेकिन अब राज्य सरकार वह राशि वहन करेगी जो कि होनी चाहिए थी। लाभार्थियों द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए, ”ज़मीर अहमद ने कहा। (एएनआई)