सरकार फेक न्यूज फैलाने वालों पर करेगी कार्रवाई

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने फेक न्यूज का मुकाबला करने के लिए हर पुलिस स्टेशन में एक अलग साइबर विंग बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य सरकार फेसबुक, ट्विटर, गूगल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेगी। राज्य गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने बुधवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों की एक बैठक जल्द ही बुलाई जा रही है। फर्जी खबरों को प्रसारित करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस पर काबू पाया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि जो कोई भी फेक न्यूज बनाता है और इसे प्रसारित करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई निश्चित है, चाहे कोई भी राजनीतिक संगठन हो।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने मंगलवार को अधिकारियों को फर्जी समाचार अभियानों की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया था। राज्य में नई कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर फर्जी खबरें चलाए जाने के बाद यह आदेश जारी किया गया। अधिकारियों ने फर्जी खबरें फैलाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। सिद्दारमैया ने आदेश के संबंध में राज्य के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर के साथ विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि 2013 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तब फेक न्यूज का संकट खड़ा हो गया था। इस बार भी राजनीतिक विरोधी यही हथकंडा अपना रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वे अधिक से अधिक फर्जी खबरों के प्रसार में लिप्त हैं और इससे समाज में अशांति पैदा होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से शुरुआत में ही जड़ों को काटकर कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान सुरक्षाबलों ने बच्चा चोरों, गाय के मांस की ढुलाई आदि के बारे में झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की है। लोगों ने भाजपा और संघ परिवार को ²ढ़ विश्वास के साथ खारिज कर दिया है। ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, फर्जी खबरों के माध्यम से समूहों के बीच झड़पों, दंगों के संकेत मिल रहे हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने साइबर पुलिस को फर्जी खबरों का पता लगाने के लिए तैयार रहने और मासिक आधार पर एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।