कर्नाटक सरकार मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार

बेंगलुरू (आईएएनएस)| कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार रविवार को शक्ति योजना शुरू करने जा रही है, जो सरकारी कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) और अन्य निगमों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया योजना का उद्घाटन करने के लिए 'कंडक्टर' बनेंगे और वह मैजेस्टिक बीएमटीसी बस स्टॉप से विधान सौधा तक यात्रा करने वाली महिलाओं को मुफ्त टिकट जारी करेंगे। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

बेंगलुरू में योजना के उद्घाटन के बाद सभी बीएमटीसी बसों में पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी ताकि योजना के सुचारू रूप से शुरू होने तक किसी भी भ्रम और अप्रिय घटना से बचा जा सके। बेंगलुरु में सभी आठ डीसीपी को शांति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। संभावना है कि उपद्रवी राजनीतिक लाभ पाने के लिए भ्रम पैदा करेंगे। इसके लिए न्यायिक पुलिस और 2,000 होमगार्ड को लगाया गया है। होयसला वाहन भी सड़कों पर गश्त करेंगे।

इस योजना को कर्नाटक के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला प्रभारी मंत्रियों द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। राज्य सरकार ने उन महिलाओं के लिए योजना का विस्तार किया था जो सीमा से दूसरे पड़ोसी राज्यों में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं।

सरकार महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड प्रदान करेगी और तब तक वे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जैसे स्थानीय पते वाले दस्तावेज दिखाकर यात्रा कर सकती हैं। अनुमान है कि लगभग 40 लाख महिलाएं प्रतिदिन राज्य के स्वामित्व वाली बसों में यात्रा करती हैं और योजना के शुरू होने के बाद यह संख्या बढ़ने की संभावना है। सिद्दारमैया ने कहा है कि चुनाव के दौरान वादा किए गए पांच गारंटियों को लागू करने के लिए सरकार को सालाना 59,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। चालू वर्ष के शेष महीनों के लिए वित्तीय आवश्यकता 41,000 करोड़ रुपये है। कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से पांच गारंटी शुरू कर रही है और इस संबंध में घोषणाएं की हैं। मुफ्त बस यात्रा पहली योजना है।

राज्य ने अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल, गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिला मुखिया को 2,000 रुपये भत्ता, बेरोजगार स्नातकों को दो साल के लिए 3,000 रुपये भत्ता, इस शैक्षणिक वर्ष के बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए 1,500 रुपये और गृह ज्योति योजना के तहत सभी परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है।