कर्नाटक विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू

बेंगलुरु: विधानसभा का मॉनसून सत्र, जो डी.के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला सत्र है, हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष (बीजेपी-जेडी(एस) गठबंधन) कैबिनेट में घोटाले के आरोपी बी. नागेंद्र को शामिल करने, महिला मंत्री न होने, सूखे और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है।

10 दिन का यह सत्र 13 से 27 अगस्त तक चलेगा।बीजेपी नागेंद्र के इस्तीफ़े की मांग कर रही है, जिनका नाम वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड के कथित गबन से जुड़े मामले में ED और CBI की चार्जशीट में आया है।हालांकि, कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी रही और बुधवार को बेल्लारी के विधायक को फिर से कैबिनेट में शामिल करते हुए उन्हें योजना और सांख्यिकी मंत्री नियुक्त किया।

बीजेपी विधानसभा के अंदर और बाहर उनके इस्तीफ़े की मांग कर सकती है और सत्र की कार्यवाही में बाधा डाल सकती है। विपक्ष, खासकर जेडी(एस), बिदादी में प्रस्तावित टाउनशिप का मुद्दा उठा सकता है और उसका विरोध कर सकता है।

शिवकुमार, जो अपने गृह जिले बेंगलुरु दक्षिण (पहले रामनगर) में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के मुख्य सूत्रधार रहे हैं, सरकार का पक्ष रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।ऐसे समय में जब देश भर में सार्वजनिक परीक्षाओं में जवाबदेही की मांग हो रही है, विपक्ष कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) में भ्रष्टाचार के आरोपों को भी उठा सकता है।डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार को उम्मीद होगी कि 19 नए मंत्रियों के शामिल होने से सरकार को नई ऊर्जा मिलेगी, खासकर विभिन्न मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखने में।33 सदस्यीय कैबिनेट में निरंतरता दिखती है, क्योंकि पिछली सिद्धारमैया 2.0 सरकार के 22 मंत्रियों को फिर से शामिल किया गया है।

हालांकि, बुधवार शाम को नए मंत्रियों को विभागों का आवंटन देर से किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें विधायकों के सवालों के जवाब तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। संविधान के 91वें संशोधन, 2003 के अनुसार, कर्नाटक में 34 मंत्री हो सकते हैं (विधानसभा की कुल संख्या का 15%)। इसलिए, अभी भी एक महिला मंत्री को शामिल करने की गुंजाइश है। हालाँकि, सिविल सोसाइटी की व्यापक आलोचना के बावजूद कैबिनेट में महिलाओं को शामिल न किए जाने का मुद्दा अगले कुछ हफ़्तों तक विधानसभा के अंदर और बाहर चर्चा का विषय बना रहेगा।