पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित हो रहा कानपुर का चमड़ा उद्योग

कानपुर: नोटबंदी, फिर गोहत्या पर कार्रवाई से कच्चे माल की कमी और अब गंगा नदी के किनारे प्रदूषणकारी इकाइयों को हटाने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के कारण कानपुर में चमड़ा उद्योग का अस्तित्‍व खत्‍म होने की कगार पर है।

यहां के चमड़ा उद्योग में आई सबसे बड़ी मंदी के बीच, कानपुर के चर्मकार कारोबार में बने रहने के लिए पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और अन्य हरियाली वाले क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। यह स्थिति सख्त प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के कारण लगाए गए बुनियादी ढांचे पर प्रतिबंध, टेनरी कचरे के उपचार की लागत में एक बड़ी उछाल और गोहत्या पर प्रतिबंध के कारण गाय के उत्तर प्रदेश में चमड़े की उपलब्धता की कमी के कारण ऑर्डर में कमी के कारण उत्पन्न हुई है।

40 चमड़ा उद्योगपति पहले ही कोलकाता में टेनरियों को किराए पर ले चुके हैं या खरीद चुके हैं। कुछ ने तैयार गाय के चमड़े के लिए वियतनाम, तुर्की और कुछ यूरोपीय देशों से समझौता किया है। लगभग 100 टेनरी इकाइयों ने बंटाला में टेनरी शुरू करने के लिए जमीन ली है, जहां पश्चिम बंगाल सरकार उत्तर प्रदेश के टेनर्स को 2,865 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर प्लॉट उपलब्ध करा रही है। जाजमऊ टेनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नैय्यर जमाल ने कहा: "402 सूचीबद्ध टेनरियों में से, अब केवल 215 छोटी और बड़ी टेनरियां चालू हैं। ये भी बहुत सारे शर्तों के साथ काम कर रही हैं, इससे व्यापार असंभव हो गया है। फिर भी लोग काम कर रहे हैं।" इस उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं कि किसी दिन स्थिति में सुधार होगा।"

समस्या 2017 के अंत में शुरू हुई, जब केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने टेनरियों को अपने बुनियादी ढांचे को आधा करने के लिए कहा। इसका मतलब यह था कि चमड़े की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 10 ड्रम वाली टेनरी को घटाकर पांच कर दिया जाएगा। जमाल ने कहा, "मेरे पास पांच ड्रमों वाली एक इकाई थी, जिन्हें ऑर्डर के अनुरूप निकाल लिया गया और नए सिरे से स्थापित किया गया।" बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया था कि अनुपालन न करने की स्थिति में टेनरियों को बंद कर दिया जाएगा। कुंभ और माघ मेलों के लिए टेनरियों को लंबे समय तक बंद करके इस आदेश का पालन किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि उत्तर प्रदेश में गाय की हत्या पर प्रतिबंध होने के बाद से कानपुर में गाय के चमड़े की बहुत कम मात्रा में टैनिंग हो रही है।

चूंकि व्यवसाय करना कठिन हो गया। एक व्यवसायी चमड़े का कारख़ाना किराए पर लेने के लिए कोलकाता चला गया, जो कभी चीनी समुदाय के उपयोग में था। सौदा हो गया और थोड़े से निवेश के साथ टेनरी चालू हो गई।

पांच साल बाद, टेनरी उनके चमड़े के व्यवसाय को चालू रखने का मुख्य आधार बन गई है। उन्होंने कहा, "मैंने यह टेनरी कोलकाता में खरीदी है, क्योंकि कानपुर से कारोबार करना बेहद कठिन हो गया है। मुझे अपनी कानपुर इकाई को 25 प्रतिशत से अधिक क्षमता पर नहीं चलाना चाहिए।"

कम से कम दो बड़े समूह जिन पर हाल ही में जीएसटी द्वारा छापा मारा गया था, बांग्लादेश में दुकानें स्थापित कर रहे हैं - उनमें से एक ने एक बड़ी इकाई पूरी कर ली है और दूसरा चटगांव में ऐसा करने के कगार पर है। एक अन्य प्रमुख समूह ने पहले ही भूमि अधिग्रहण कर लिया है लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया है।

यह स्थिति तब उत्पन्न हुई है, जब पिछले दो दशकों में, वैश्विक चमड़ा उद्योग सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, विशेष रूप से असबाब के लिए तैयार भैंस के चमड़े और काठी के लिए हार्नेस के निर्यात में। एक समय में, कानपुर भैंस के चमड़े का 56 प्रतिशत निर्यात कर रहा था और काठी उद्योग की हार्नेस जरूरतों को पूरा कर रहा था। एक उद्योगपति ने कहा, "अब हम अर्जेंटीना से हार्नेस आयात कर रहे हैं। यह उस उद्योग के लिए दुखद है, जिसकी वैश्विक सैडलरी बाजार में 80 फीसदी हिस्सेदारी थी। सैडलरी कानपुर के लिए अद्वितीय है।" उन्होंने कहा कि निर्यात और घरेलू बिक्री दोनों में औसतन 10 फीसदी की वार्षिक गिरावट देखी गई है।

"गाय का चमड़ा ज्यादातर चेन्नई और कोलकाता में संसाधित किया जाता है, जहां ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है और हम भारत के बाहर से गीला नीला (अर्ध-प्रसंस्कृत चमड़ा) आयात करते हैं। 2020 में, टेनरियों को रोटेशन के आधार पर महीने में 15 दिन 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने के लिए कहा गया था, ऐसा न करने पर प्रति दिन 12,500 रुपये का पर्यावरण मुआवजा नामक जुर्माना लगाया जाएगा। इस बीच, 2022 में टेनरी कचरे के उपचार की लागत 2 रुपये प्रति खाल से बढ़कर 22 रुपये प्रति खाल हो गई। टेनरियों ने चर्मशोधन कारखानों में प्राथमिक उपचार संयंत्रों (पीटीपी) से जल निगम द्वारा प्रबंधित सामान्य उपचार संयंत्र (सीटीपी) में जाने वाले अपशिष्टों के उपचार के लिए भुगतान किया।

एक व्यवसायी ने कहा, "आज प्रति खाल की लागत 88 रुपये है, क्योंकि टेनरियां तकनीकी रूप से केवल 25 प्रतिशत क्षमता पर चल रही हैं। छोटे और मध्यम व्‍यवसायी पहले ही सिस्टम से बाहर जा चुके हैं।" 2014 में प्रधानमंत्री ने चमड़ा क्षेत्र को मेक इन इंडिया सूची में रखकर बढ़ावा दिया था, जबकि मुख्यमंत्री ने इसे एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में नाम देकर ऐसा किया था।