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कनिमोझी का प्रतिनिधिमंडल ग्रीस पहुंचा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर करेगा बात

jantaserishta.com
28 May 2025 9:34 AM IST
कनिमोझी का प्रतिनिधिमंडल ग्रीस पहुंचा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर करेगा बात
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एथेंस: आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख को मजबूत करने की वैश्विक कूटनीतिक पहल के तहत डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ग्रीस पहुंच गया है।
यह यात्रा सीमापार आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए भारत की रणनीतिक पहल की अगली कड़ी है। ग्रीस में भारतीय दूतावास ने 'एक्स' पोस्ट में प्रतिनिधिमंडल के आगमन की पुष्टि करते हुए कहा: "सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ग्रीस के एथेंस पहुंचा है। यह प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।"
एथेंस पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल का स्वागत ग्रीस में भारत के राजदूत रुद्रेन्द्र टंडन ने किया और भारतीय मिशन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यह यात्रा भारत की ओर से 33 वैश्विक राजधानियों में भेजे गए सात बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों के एक बड़े कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत की स्थिति और सीमा पार आतंकवाद के प्रति देश की 'जीरो टॉलरेंस नीति' को बताना है।
ग्रीस पहुंचने से पहले, प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया में अपने मिशन का सफल चरण पूरा किया, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और राय निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श किया। स्लोवेनिया में भारतीय दूतावास ने इस यात्रा को प्रभावशाली बताते हुए कहा: "एक सफल मिशन का समापन हुआ। सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया की अपनी उपयोगी यात्रा का समापन किया। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने व्यापक सहभागिता और प्रभावी सार्वजनिक संदेश को लेकर समर्थन और प्रशंसा प्राप्त की।"
प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं में, राजीव राय (समाजवादी पार्टी), कैप्टन बृजेश चौटा (सेवानिवृत्त) (भाजपा), प्रेम चंद गुप्ता (राजद), अशोक कुमार मित्तल (आप), और राजदूत मंजीव सिंह पुरी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हैं।
स्लोवेनिया और अब ग्रीस दोनों में, प्रतिनिधिमंडल द्वारा सांसदों, सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित करने की उम्मीद है, जिसमें भारत के इस संदेश की पुष्टि की जाएगी कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की बिना किसी अपवाद के निंदा की जानी चाहिए।
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