कोलकाता। पश्चिम बंगाल में लंबित महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए के भुगतान की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच की दो दिवसीय कलम बंद हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। मंगलवार को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के कर्मचारियों ने भी कलम बंद हड़ताल में भाग लिया, जिससे अदालती कार्यवाही गंभीर रूप से बाधित हुई।
अत्यावश्यक को छोड़कर अधिकांश नियमित सुनवाई रद्द कर दी गई। फैसले सुनाने के मामले में न्यायाधीशों को या तो खुद फैसले लिखने पड़ते थे या उन्हें अपने निजी सहायकों द्वारा करवाना पड़ता था, क्योंकि अदालत के क्लर्को ने कलम बंद हड़ताल में भाग लिया था। सोमवार की तरह राज्य सरकार के कर्मचारी समय से अपने दफ्तर पहुंचे और हाजिरी तो लगाई, लेकिन अपना दैनिक कार्य करने से परहेज किया। इसलिए, नियमित दिनों की तरह सामान्य उपस्थिति होने के बावजूद, कार्य प्रवाह काफी हद तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। मंगलवार को राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में पेन डाउन हड़ताल के अलावा, संयुक्त मंच के सदस्यों ने लंबित डीए बकाया का भुगतान न करने के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा।
आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत के कारण ही राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए इतने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं. उन्होंने कहा, हम काम करना चाहते हैं। हम पश्चिम बंगाल को सभी राज्यों में नंबर एक स्थान पर ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अपनी मेहनत के लिए मान्यता चाहते हैं, जो कि हमारे डीए बकाया का भुगतान है। इसलिए हमने यह पेन-डाउन हड़ताल देखी है इसलिए आंदोलनकारियों में से एक सौगत लाहिड़ी ने कहा कि राज्य सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करती है।"
15 फरवरी को, राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत डीए की घोषणा की थी। हालांकि, संयुक्त मंच ने पहले ही इसे एक तमाशा बताया है, जिसमें कहा गया है कि इसके बाद भी केंद्र सरकार में राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ उनके समकक्षों का अंतर 32 प्रतिशत बना हुआ है।
