West Bengal के जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी

Kolkata कोलकाता : जूनियर डॉक्टर रविवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए और कहा कि जब तक मानवीय आधार पर न्याय की उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। डॉक्टरों ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी लड़ाई जनता के खिलाफ नहीं है, बल्कि जनता द्वारा और जनता के लिए है। भूख हड़ताल पर एएनआई से बात करने वाली डॉ. सायंतनी ने कहा, "जब तक मानवीय आधार पर न्याय की हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। बलात्कार और हत्या से पहले, अभया को कई धमकियों का सामना करना पड़ा। कोई भी 'अभया' हो सकता था। यह हमारी जिम्मेदारी है कि कोई और अभया न हो। यह जनता के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई जनता द्वारा और जनता के लिए है।" उन्होंने कहा, "एक तरफ हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं , वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

आरजी कर जैसे कई मामले 9 अगस्त के बाद हुए हैं, फिर भी, हम छह लोगों को छोड़कर सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवरात्रि के दौरान किसी को कोई परेशानी न हो।" इससे पहले शनिवार को, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की डॉ. सायंतनी ने कहा, "हम अभी से भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं । हमने 58-59 दिनों तक इंतजार किया और राज्य सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।" डॉक्टर ने कहा कि पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के छह प्रतिनिधि भूख हड़ताल करेंगे । डॉ. सायंतनी ने कहा, "हम, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा रहे हैं । हमारी लड़ाई पहले दिन से ही अभया के लिए न्याय की रही है। हर डॉक्टर नवरात्रि उत्सव के दौरान लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा, लेकिन हम 6 डॉक्टर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे ।" डॉक्टरों ने शुक्रवार को अपना "पूरी तरह से काम बंद" वापस ले लिया था और राज्य सरकार को उनकी मांगें पूरी करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इससे पहले, एक अन्य जूनियर डॉक्टर ने कहा कि सरकार अस्पतालों की सुरक्षा और संरक्षा उपायों को बेहतर बनाने में विफल रही है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों में से एक परिचय पांडा ने कहा, "हमारी मांग सरल है। हमने सरकार को अस्पतालों की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार करने के लिए समय दिया है। हालांकि, सरकार ऐसा करने में विफल रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी स्वीकार किया कि केवल कुछ उपायों को ही लागू किया गया है।"

इससे पहले, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त को पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में पेशेवरों की सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स से रिपोर्ट मांगी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ मिलकर घटना के संबंध में स्वप्रेरणा याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

शीर्ष अदालत ने पहले सुरक्षा चिंताओं की जांच करने और लिंग आधारित हिंसा को रोकने और इंटर्न, रेजिडेंट और नॉन-रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सम्मानजनक कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया था। बुधवार को सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों, जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। इस बीच, निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने इसी घटना के विरोध में कोलकाता के गंगा घाट पर मिट्टी के दीये जलाए। (एएनआई)