जम्मू की सीबीआई अदालत ने गवाहों से जिरह करने के यासीन मलिक के अधिकार पर लगाई 'रोक'

जम्मू (आईएएनएस)| जम्मू की सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक के एक मामले में मुख्य गवाह से जिरह करने के अधिकार पर रोक लगा दी। आतंकी फंडिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक ने मांग की थी कि उन्हें जम्मू की अदालत में गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने कहा कि सोमवार को जब न्यायाधीश ने मलिक से पूछा कि क्या वह मामले के प्रमुख गवाह वीके शर्मा से जिरह करना चाहेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया और दोहराया कि वह अदालत में शर्मा से शारीरिक रूप से पूछताछ करना चाहेंगे।

कोहली ने कहा, शर्मा से वर्चुअल तरीके से जिरह करने से इनकार करने के बाद, अदालत ने मलिक के जिरह करने के अधिकार को बंद कर दिया।

यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि मुख्य गवाह वीके शर्मा ने मलिक की पहचान अदालत के मुख्य परीक्षक के साथ-साथ सीबीआई के समक्ष 25 जनवरी, 1990 को श्रीनगर के बाहरी इलाके में चार भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या में शामिल आतंकवादियों में से एक के रूप में की थी।

कोहली ने अदालत को सूचित किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मलिक के खिलाफ एनआईए के लंबित मामलों के कारण 22 दिसंबर, 2022 से एक साल के लिए तिहाड़ जेल से बाहर जाने पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था।

मलिक को छह अन्य लोगों के साथ इस मामले में चार्जशीट किया गया है। सीबीआई द्वारा जम्मू में विशेष टाडा अदालत के समक्ष चार्जशीट दायर करने के 20 साल बाद 2020 में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

उस गोलीबारी की घटना में वायुसेना के चार जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि करीब 40 अन्य घायल हो गए थे।